देशभरातील नोकरी करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या रजेचा अधिकार मिळावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. याचिकेवर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा नियम महिलांच्या प्रगतीसाठी घातक ठरू शकतो. कंपन्या महिलांना कामावर घेणार नाहीत, असे मत व्यक्त केले.
महिलांना मासिक पाळीदरम्यान रजा मिळावी या मागणीसाठी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने या मुद्दय़ावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली असून याचिकाकर्त्याला सरकारकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने केवळ याचिका नाकारली नाही, तर त्यामागील सामाजिक आणि आर्थिक कारणेही स्पष्ट केली.
l महिलांना कमी लेखले जाईल ः सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, यामुळे महिलांना ‘कमकुवत’ किंवा ‘दुय्यम’ दाखवणारे वातावरण निर्माण होऊ शकते.
l नकारात्मक दृष्टिकोन ः मासिक पाळी ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. अनिवार्य रजेमुळे समाजात अशी चुकीची धारणा निर्माण होऊ शकते की, मासिक पाळी म्हणजे महिलांसोबत काहीतरी वाईट घडण्यासारखे आहे.
l जबाबदारीच्या पदांपासून वंचित ः जर ही रजा अनिवार्य केली, तर खासगी कंपन्या महिलांना जबाबदारीची किंवा महत्त्वाची पदे देण्यापासून जाणीवपूर्वक टाळू शकतात.
l नोकरीच्या संधी कमी होतील ः कायदेशीर सक्ती केल्यास सरकारी तसेच न्यायव्यवस्थेतील नोकऱ्यांमध्येही त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. कंपन्या पुरुष उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची शक्यता वाढेल.
l धोरण ठरवा ः सक्षम प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 24 फेब्रुवारी 2023 आणि 8 जुलै 2024 च्या आदेशांद्वारे दिलेल्या निर्देशांचा विचार करावा व एक धोरण तयार करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
