दहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 12 वर्षीय मुलाचा ताबा त्याच्या वडिलांकडे दिला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा निर्णय बदलत मुलाला आईकडे सुपूर्द केले. ‘मुलाच्या कस्टडीसंदर्भात न्यायालयाचे निर्णय अंतिम असू शकत नाहीत. ताबा कालावधीत मुलाच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम झाला आहे,’ असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मुलाचा ताबा त्याच्या वडिलांकडे देण्याची चूक झाली, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मान्य केले.
मुलाच्या आईवडिलांचे 2011 साली लग्न झाले होते. मुलाचा जन्म 2012 साली झाली. त्यानंतर पतीपत्नी विभक्त झाले. मुलाची कस्टडी आईला देण्यात आली. आईचा दुसरा विवाह झाला. दुसऱ्या पतीला आधीच दोन मुले होती आणि नव्या दांपत्याला आणखी एक मूल झाले. कालांतराने मुलाचा काही पत्ता लागत नाही, त्याचे धर्मांतर करण्यात येत आहे, असा आरोप करत मुलाचे वडील फॅमिली कोर्टात गेले. मात्र तिथे त्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर ते हायकोर्टात गेले. हायकोर्टाने मुलाची कस्टडी पित्याला दिली. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात मुलाची आई सर्वोच्च न्यायालयात गेली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात आईची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर आईने पुन्हा नव्याने अर्ज दाखल केला. वडिलांकडे गेल्यापासून मुलाचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडल्याने तिने निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने म्हटले की, मुलगा अगदी लहान असल्यापासून आपल्या सावत्र वडिलांचा आपल्या कुटुंबाचा भाग मानत आला आहे. अशा परिस्थितीत मुलाचा ताबा त्याच्या वडिलांना देणे योग्य नाही.
