मासिक पाळीच्या काळातील महिलांच्या स्वच्छता आणि सुविधांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मुली आणि महिलांसाठी सन्मान, आरोग्य आणि समानता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि शाळांनी ठोस पावले उचलावीत, असे निर्देश देतानाच न्यायालयाने शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड वाटप तसेच महिलांसाठी स्वतंत्र शौचालय अनिवार्य केले आहे. मासिक पाळीच्या काळातील स्वच्छता हा मूलभूत अधिकार आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
शाळांमध्ये शौचालये, स्वच्छता आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सचा अभाव मुलींचा शिक्षण, समानता आणि आरोग्याच्या अधिकाराचे थेट उल्लंघन करते, असे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. मासिक पाळीत स्वच्छतेची सुविधा नसणे हे केवळ मुलींचा सन्मान आणि गोपनीयतेचा अधिकारच हिरावून घेत नाही तर त्यांना शाळा सोडण्यास किंवा वारंवार गैरहजर राहण्यास भाग पाडते.
शौचालयांचा अभाव, मासिक पाळीदरम्यान शांतता आणि संसाधनांचा अभाव यासारखे संस्थात्मक आणि सामाजिक अडथळे मुलींच्या शिक्षणात महत्त्वपूर्ण अडथळे निर्माण करतात. हे अडथळे दूर करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. जबाबदारी केवळ सरकारी शाळांचीच नाही तर खाजगी शाळांचीही आहे, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
