संपूर्ण देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य जपण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण भूमिका घेतली. शाळा, महाविद्यालयांबरोबर कोचिंग सेंटरमधील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. तसेच या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरुन नियम बनवण्याचे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत.
देशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा घटनांची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. याचवेळी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून 15 व्यापक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली.
विशाखापट्टणम येथील आकाश बायजू इन्स्टिट्यूटमध्ये नीट कोचिंग घेणारा विद्यार्थी वसतिगृहाच्या टेरेसवरून पडून संशयास्पद स्थितीत मृत्युमुखी पडल्याचे आढळले. त्याने आत्महत्याच केल्याचा संशय व्यक्त करीत विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक आदेश दिला.
खाजगी कोचिंग सेंटरसाठी नोंदणी, विद्यार्थी संरक्षण निकष तसेच तक्रारींचे वेळीच निवारण करण्याबाबत नियम दोन महिन्यांत अधिसूचित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. तसेच संबंधित नियमांची अंमलबजावणी आणि तक्रारींवर देखरेख ठेवण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन करण्याचे आदेशही दिले.
राज्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करणाऱ्या नियमांच्या अंमलबजावणीचे टप्पे, समन्वय, नियामक प्रगती, देखरेख यंत्रणा आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरील राष्ट्रीय कृती दलाच्या अहवालाची वेळ याबद्दल 90 दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सक्षम प्राधिकरणाकडून योग्य कायदे किंवा नियामक चौकट लागू होईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे.
