सरकारी भूखंडावरील खाजगी रुग्णालये आर्थिक दुर्बल घटक व दारिद्रय़ रेषेखालील रुग्णांना मोफत उपचार किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देत नाहीत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांना नोटीस जारी केली आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पांडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. एन. व्ही. अंजारीआ व न्या. आलोक आराधे यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पूर्णपीठाने सर्व राज्यांसह केंद्र सरकारला नोटीस धाडली आहे.
खाटा राखीव ठेवल्या जात नाहीत
सरकारी भूखंडावर खासगी रुग्णालय बांधताना गरीब रुग्णांसाठी
10 टक्के खाटा राखीव ठेवण्याची अट घातली जाते. मात्र या अटीचे बहुतांश रुग्णालये पालन करत नाहीत. महाराष्ट्र, दिल्ली, हरयाणा, ओडिशा, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल व अन्य काही राज्यांच्या ऑडिट अहवालातून ही बाब उघडकीस आली आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात कॅगचा ठपका
सरकारी जागा माफक दरात खाजगी रुग्णालयांना दिली जाते. तरीही खाजगी रुग्णालये गरीबांना मोफत उपचार करत नाहीत. महाराष्ट्र कॅगने तसा ठपका 2016 मधील अहवालात ठेवला होता.
हरयाणात 118 गरीबांना उपचार
हरयाणात 2017 मध्ये तब्बल 64 हजार गरीब रुग्णांची खाजगी रुग्णालयात नोंद करण्यात आली. त्यातील केवळ 118 जणांवरच मोफत उपचार करण्यात आले आहेत.
