देशभरातील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण असलेल्या माथेरानमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू असलेली हातरिक्षांची अमानवी परंपरा बंद करावी आणि सर्व ९४ हातरिक्षाचालकांच्या हाती ई-रिक्षांचे स्टेअरिंग द्यावे, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण महिना उलटला तरी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यावर ‘तारीख पे तारीख’ पडत आहे. प्रत्यक्षात फक्त २० ई-रिक्षा धावत असून सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. माथेरानच्या ई-रिक्षा वाढीचे ‘घोडे’ अडल्याने आता दाद मागायची तरी कुणाकडे, असा प्रश्न पडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी गेल्या वर्षी ६ ऑगस्ट रोजी एका आदेशाद्वारे माथेरानमधील हातरिक्षा सहा महिन्यांच्या आत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सर्व हातरिक्षाचालकांना ई-रिक्षा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारीदेखील राज्य सरकारकडे सोपवली होती. त्यासाठी खास सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या समितीकडे दिली होती. सरकारने ई-रिक्षा खरेदी करून त्या माथेरानमधील हातरिक्षाचालकांना भाडेतत्त्वावर द्याव्यात असेही न्यायालयाने बजावले. पण आदेशाची आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही.
समितीचे पुनर्गठन करा
माथेरानला २००३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने इको सेन्सिटिव्ह झोन घोषित केल्यानंतर येथील विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या समितीची मुदत सामान्यतः दोन वर्षांची असते. मात्र विद्यमान समितीची मुदत संपूनही दोन वर्षे उलटल्याने तिचे पुनर्गठन करण्याची मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेने केली आहे. नवी समिती नेमल्यास रिक्षाचालकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा सुप्रीम कोर्टातील याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
– माथेरानमध्ये सध्या एकूण ९४ हात रिक्षाधारक असून अनेक कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत २० चालकांना ई-रिक्षाची परवानगी देण्यात आली असली तरी उर्वरित ७४ चालक अद्यापही हातरिक्षाच ओढत आहेत.
– सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदतीनंतरही हातरिक्षाचालकांचे पुनर्वसन झाले नसल्याने नाराजी वाढत आहे. याला सनियंत्रण समितीतील डेविड कारडोज आणि राकेश कुमार या दोन सदस्यांचा विरोध कारणीभूत असल्याचा आरोप ई-रिक्षा संघटनेने केला आहे.
– समितीच्या बैठकीत कारडोज व कुमार हे दोघे सातत्याने ई-रिक्षा सुरू करण्यास विरोधाची भूमिका घेत असल्याने अध्यक्ष के. पी. बक्षी, सदस्य सचिव तथा रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे आणि इतर सदस्यांना निर्णय घेण्यात अडचणी येत आहेत.
