डिजिटल अरेस्ट प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने देशभरातील डिजिटल अरेस्ट प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे. तसेच राज्य पोलिसांना सीबीआयला मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी नोटीस बजावून आरबीआयला पक्षकार बनवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय दोन आठवड्यात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल. शिवाय आयटी मध्यस्थ नियम २०२१ अंतर्गत अधिकारी सीबीआयला पूर्ण सहकार्य करतील.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी याप्रकरणी आदेश देताना नमूद केले की, बहुतेक राज्यांनी एकमताने म्हटले आहे की, बहुतेक ज्येष्ठ नागरिकांना फसवणूक करणाऱ्यांनी विविध माध्यमातून लक्ष्य केले आहे. सरन्यायाधीशांनी पुढे नमूद केले की, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या या घटनांच्या प्राथमिक चौकशीनंतर न्यायमित्रांनी या घोटाळ्यांचे तीन श्रेणींमध्ये विभाजन केले आहे. यात डिजिटल अरेस्ट, गुंतवणूक घोटाळे आणि पार्टटाईम जाॅब घोटाळे, याचा समावेश आहे. हे सायबर गुन्ह्यांच्या गंभीर क्षेत्रांपैकी एक आहेत, जिथे खंडणी घेतली जाते किंवा मोठ्या रकमेच्या आश्वासनाने लोकांना फसवले जाते.
या आदेशानुसार न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्या राज्यांनी सीबीआयला संमती दिलेली नाही, त्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात आयटी कायदा २०२१ अंतर्गत तपासासाठी संमती द्यावी. जेणेकरून सीबीआय संपूर्ण देशात व्यापक तपास करू शकेल. तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आपल्या सीमेपलीकडे पसरलेले आहे हे लक्षात घेऊन, गरज पडल्यास इंटरपोल अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यास सीबीआयला सांगण्यात आले आहे.
