सार्वजनिक ठिकाणांवरून सर्व भटक्या कुत्र्यांना तातडीने हटवा आणि त्यांच्यासाठी उभारलेल्या विशेष निवारा केंद्रांमध्ये बंदिस्त करा, भटक्या कुत्र्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, क्रीडा संकुल, बस थांबे व बस आगार आदी ठिकाणांच्या सभोवताली तारेचे कुंपण घाला, असे महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. याचवेळी संपूर्ण देशभरातील कुत्रे हटवण्याची जबाबदारी त्या-त्या क्षेत्रांतील महापालिका आणि स्थानिक प्रशासनांवर सोपवली. तसेच संबंधित कारवाईचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले.
गेल्या काही महिन्यांत भटक्या कुत्र्यांनी मुले, वृद्ध व सामान्य नागरिकांवर हल्ले केले, अनेकांना चावा घेतला. या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली होती. याप्रकरणी सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने विविध महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले. श्वानप्रेमींनी कुत्र्यांचा भूतदयेच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यावर आम्ही पूर्ण विचाराअंती हे आदेश देत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस थांबे अशा सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना तातडीने हटवा आणि त्यांच्या विशेष निवारा केंद्रांमध्ये बंदिस्त करा, त्याआधी कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करावे, त्याचबरोबर ज्या ठिकाणाहून भटक्या कुत्र्यांना पकडले तिथे पुन्हा सोडू नये. तसे केल्यास सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांचा उपद्रव कमी करण्याच्या मूळ भूमिकेला धक्का बसेल, असेही खंडपीठाने म्हटले. निर्बीजीकरणानंतर कुत्र्यांना पुन्हा सोडून देण्याच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले. याप्रकरणी कारवाईचा अहवाल सर्व राज्यांकडून मागवत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 13 जानेवारी 2026 रोजी निश्चित केली.
न्यायालयाचे विविध निर्देश
सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थानिक प्रशासन किंवा पालिकांतील अधिकाऱ्यांमार्फत दोन आठवड्यांच्या आत सर्व सरकारी आणि खासगी शैक्षणिक संस्था, जिल्हा रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालये, सार्वजनिक क्रीडा संकुल, बस थांबे, बस आगार आणि रेल्वे स्थानकांची यादी तयार करावी. त्या यादीनुसार भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची कारवाई करावी.
सार्वजनिक संस्थांची दर तीन महिन्यांतून एकदा तपासणी करावी आणि तेथे भटक्या कुत्र्यांचा शिरकाव झालेला नाही ना, याची खातरजमा करावी, तेथील जबाबदार अधिकाऱ्याचे नाव व इतर तपशील संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर कायमस्वरूपी लावण्यात यावा, त्याची स्थानिक प्रशासनाला माहिती द्यावी. प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारे हयगय केल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल.
रस्त्यांवरील जनावरांच्या प्रवेशालाही ‘वेसण’
भटक्या कुत्र्यांबरोबरच इतर मोकाट जनावरांच्या त्रासाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि रस्त्यांवरील मोकाट जनावरांच्या प्रवेशाला ‘वेसण’ घातली आहे. प्रमुख महामार्ग, द्रुतगती मार्ग तसेच इतर रस्त्यांवर मोकाट फिरणाऱ्या गायी, बैल यांसारख्या अन्य जनावरांवर नियंत्रण ठेवा, यासाठी सर्व राज्यांतील महापालिका प्रशासन, रस्ते वाहतूक विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, केंद्रशासित प्रदेश, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे काम करावे, मोकाट जनावरांना रोखण्याच्या हेतूने महामार्ग वा द्रुतगती मार्गावर पट्टे आखावेत, या प्राण्यांना त्यांच्या निवारा केंद्रांमध्ये हलवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी तातडीने पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने आदेशपत्रात म्हटले आहे.
संपूर्ण देशभर आदेश लागू
न्यायालयाने सुरुवातीला केवळ राजधानी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा विचारात घेतला होता. नंतर प्रकरणाची व्याप्ती वाढवली आणि देशभरातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील वाढत्या घटनांची दखल घेतली. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश सर्व राजे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू राहणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याच अनुषंगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मुख्य सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रमुख व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री यांना दोन महिन्यांत आदेशांच्या अंमलबजावणीसंबंधित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
शाळा-महाविद्यालयांसह सर्वच सार्वजनिक ठिकाणांवर भटक्या कुत्र्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी तारांचे कुंपण घाला. यासाठी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा व त्यांच्या प्रमुखांनी जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक बाबींची पूर्तता करावी. त्या-त्या क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार तारांचे कुंपण, संरक्षक भिंती, गेट वा अन्य प्रकारचे संरक्षक बांधकाम करावे. मोहिमेवर देखरेखीसाठी एका व्यक्तीची नेमणूक करावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले.
