सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 2020 मधील दिल्ली दंगलीप्रकरणी आरोपी असलेल्या उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचे जामीन अर्ज फेटाळले. तसेच या दोघांना एक वर्षापर्यंत पुन्हा जामिनाचा अर्ज दाखल करता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. मात्र इतर पाच आरोपींना बारा अटींसह जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद हे सर्वजण जवळपास पाच वर्षे तीन महिने तिहार कारागृहात न्यायप्रक्रिया सुरु असताना तुरुंगात आहेत. या सर्वांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाने UAPA अंतर्गत जामीन नाकारल्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानातील अनुच्छेद 21 (स्वातंत्र्याचा हक्क) ही अत्यंत महत्त्वाची तरतूद आहे आणि खटला पूर्ण होण्यापूर्वीची तुरुंगवासाची शिक्षा हीच शिक्षा असू शकत नाही. मात्र UAPA हा विशेष कायदा असून, जामीन देताना त्यातील तरतुदींचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
- UAPA अंतर्गत जामीन देण्याचे निकष वेगळे आहेत; जामीन न देण्याचा डिफॉल्ट नियम नाही, परंतु न्यायालयीन पडताळणी आवश्यक
- विलंब हा आरोपींच्या बाजूने “तुरुपाचा पत्ता” होऊ शकत नाही, मात्र दीर्घकालीन कोठडीचे राज्याने औचित्य सिद्ध करणे आवश्यक
- प्रत्येक आरोपीची भूमिका वेगळी असल्याने जामिनाच्या अर्जांचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल
- UAPA कलम 15 नुसार दहशतवादी कृत्य म्हणजे सुरक्षा व जनतेत दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने केलेले कृत्य आणि त्यातून परिणाम होणे किंवा होण्याची शक्यता असणे
- न्यायालय विचारधारा नव्हे तर कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देते, असे स्पष्ट उच्चार
- खटल्याची वेगाने सुनावणी करण्याचे निर्देश खालच्या न्यायालयाला संरक्षित साक्षीदारांची जबाबे विलंब न करता नोंदवण्याचे निर्देश
