
पुरे झाले आता, याला काहीतरी मर्यादा असते, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळकायद्यासंबंधी दाखल नवीन याचिकांवरून फटकारले. तसेच कोणत्याही नवीन याचिकांवर सुनावणी होणार नाही असे दरडावले. दरम्यान, याप्रकरणी प्रलंबित याचिकांवर एप्रिलमध्ये तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल असेही स्पष्ट केले.
प्रार्थनास्थळ अधिनियम 1991 या कायद्याच्या वैधतेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या नवीन याचिकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
नेमके काय प्रकरण?
प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेप्रकरणी अश्विनी उपाध्याय यांनी मूळ याचिका दाखल केली होती, परंतु गेल्या वर्षी न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांद्वारे दहा मशिदींची जागा परत मिळण्यासाठी दाखल केलेल्या 18 याचिकांवरील सुनावणी थांबवली आणि मंदिर तसेच मशिद वादाशी संबंधित सर्व प्रकरणे एकत्र केली. यात शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमी, काशी विश्वनाथ- ज्ञानवापी मशिद आणि संभल मशिद वाद यांचा समावेश आहे.