विविध गुन्ह्यांत सबळ पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटत असल्याच्या वस्तुस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. रस्त्यावर दिवसाढवळ्या खून होतात. त्या प्रकरणात पुराव्याअभावी आरोपी सुटतो. सामान्य माणसाच्या नजरेत कायद्याचे राज्य पूर्णपणे कमकुवत झाले आहे, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी नोंदवले. गुंडांबद्दल कोणतीही चुकीची सहानुभूती दाखवता कामा नये, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली पाहिजे, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केली.
तब्बल 55 गुन्हेगारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या आरोपीने जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्याच्या अर्जावर सुनावणी करताना खंडपीठाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. याचवेळी न्यायालयाने राजधानी नवी दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
गुंडांबद्दल कोणतीही चुकीची सहानुभूती बाळगता कामा नये. त्यांच्याविरोधातील खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी अधिक जलदगती न्यायालये स्थापन केली पाहिजेत. साक्षीदारांचे मन वळवण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून कुख्यात गुन्हेगारांशी संबंधित खटल्यांना जाणूनबुजून विलंब केला जातो, अशी गंभीर निरिक्षणे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यावेळी नोंदवली. राजधानीमध्ये फक्त दिल्लीच्या भौगोलिक पट्ट्यातून बाहेर पडा, फरिदाबाद, गुडगाव इत्यादी ठिकाणी काय चाललेय ते पहा. पानिपतमध्ये हत्या करणाऱ्या व्यक्तीला गाझियाबादमध्ये अटक करण्यात आली. या गुंडांबद्दल कोणतीही चुकीची सहानुभूती बाळगू नये. एनसीआर, हरियाणामध्ये काय चाललेय? असा प्रश्नांचा भडिमार करीत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
