दिल्लीतील राऊ आयएएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरात पाणी भरल्याने तीन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या कोचिंग सेंटरमध्ये अवैधरीत्या लायब्ररी सुरू होती. यावरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले. दिल्लीतील कोचिंग सेंटर्स डेथ चेंबर्स बनली असून मुलांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. कोचिंग सेंटरमध्ये सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, आम्हाला कोचिंग सेंटरच्या सुरक्षेची काळजी आहे. आम्हाला वाटते की, जर कोचिंग सेंटर्स सुरक्षेच्या निकषांची पूर्तता करत नसतील तर त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने शिकवणे सुरू करावे. सध्या आम्ही हे करत नाही. केंद्र आणि दिल्ली सरकार तसेच दिल्ली महापालिकेने सुरक्षेबाबत माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
z मुखर्जी नगर कोचिंग दुर्घटनेनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ज्या कोचिंग सेंटर्सकडे अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र नाही ते कोचिंग सेंटर बंद करण्याचे आदेश दिले होते. याला कोचिंग फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने कोचिंग सेंटर फेडरेशनचे अध्यक्ष, सचिव आणि कोषाध्यक्ष यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
कोचिंग दुर्घटनेचा तपास सीबीआयकडे
दिल्ली कोचिंग दुर्घटनेची यापूर्वी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 2 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. या तपासावर पेंद्रीय दक्षता समितीचे अधिकारी लक्ष ठेवून असणार आहे. लोकांनी तपासावर संशय घेऊ नये आणि सरकारी कर्मचाऱयांचा भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याने तपासावरही परिणाम होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
