पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशात होणारे गैरप्रकार थांबवून पारदर्शकता आणण्याकरिता प्रवेश प्रक्रियेच्या आधीच शुल्क जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी व अभिमत विद्यापीठांना दिले आहेत.
नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या (एनएमसी) अंतर्गत या विद्यापीठांचे शुल्क नियमन करण्याकरिता पेंद्रीभूत शुल्क आराखडा तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. नियम डावलून प्रवेश करणाऱया विद्यापीठांना काळ्या यादीत टाकून प्रवेश प्रक्रिया रोखणे, दंड लावणे, अशी कारवाई करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. अनेकदा खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर जागा अडवल्या जातात. जागा ब्लॉकिंगमुळे उपलब्ध जागांची संख्या कमी होते. त्यात गुणवत्ता डावलून प्रवेश होण्याची शक्यता असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने शुल्करचना आधीच जाहीर करण्याचे आदेश दिले.
