मणिपूरमध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट निदर्शनास आली आहे. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की, मणिपूर हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी आणि मदत कार्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीला २०२३ पासून कोणतेही पैसे मिळालेले नाहीत.
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या या समितीतील कोणत्याही सदस्यांना कोणताही मोबदला मिळालेला नाही असे वृत्त आले. सदर घटनेवर गंभीर चिंता व्यक्त करताना सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचना असूनही समिती सदस्यांना पैसे न देणे ही एक गंभीर बाब आहे.
खंडपीठाने तीन समिती सदस्यांना अंतरिम मदत म्हणून केंद्राला प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही रक्कम सध्या केंद्र सरकारकडून दिली जाईल, राज्य सरकार नंतर त्याचा वाटा वाटेल. समिती सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या अंतिम मानधनाचा निर्णय पुढील विचारविनिमयानंतर घेतला जाईल असेही न्यायालयाने याबाबत म्हटले आहे.
याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या तपासाचे नेतृत्व करणारे अधिकारी दत्तात्रेय यांना ₹१० लाख देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाने मान्य केले की, अशा संवेदनशील आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आणि समिती सदस्यांना वेळेवर पैसे देणे आवश्यक आहे जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये.
मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालय सतत लक्ष ठेवून आहे. राज्यात जातीय तणाव आणि हिंसाचाराच्या घटनांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी एक विशेष समिती आणि सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशी समितीमध्ये न्यायमूर्ती शालिनी जोशी, गीता मित्तल आणि आशा मेनन यांचा समावेश आहे.
