एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या प्रकरणांची फास्ट ट्रॅकवर सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये आणि स्वतंत्र पायाभूत सुविधा निर्माण करा. अशी सुविधा उभारली नाही तर आम्हीच एनआयए आणि यूएपीए प्रकरणांतील अंडरट्रायल आरोपींना जामीन देऊ, असा इशारा सर्वोच्च न्यायलायाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिला आहे.
न्यायालयात खटल्याची सुनावणी सुरू झाली नसतानाही आरोपी वर्षानुवर्षे तुरुंगात होता, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. यूएपीए आणि मकोकासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एनआयए सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सरकारने खटला जलद गतीने चालवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली, याबाबत कुठेही उल्लेख नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
