एसआरए तसेच क्लस्टरच्या नावाखाली चिरागनगरमधील आदिवासी बांधवांना बेघर करण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. या आदिवासींची राहती घरे तोडून तो भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आधी आमचे पुनर्वसन करा आणि मगच विकास साधा, असा टाहो ठाण्याचे भूमिपुत्र असलेल्या आदिवासींनी केला असून त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ बेमुदत उपोषणदेखील सुरू केले आहे. दरम्यान बुलडोझर लावून घरे तोडल्याने 22 आदिवासी कुटुंबांचे संसार उघड्यावर आले असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्हाला न्याय द्या अन्यथा मोठे आंदोलन छेडू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
1949 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रचलित कायद्याच्या अंतर्गत आदिवासी बांधवांना चिरागनगरमध्ये जागा दिली होती. गेल्या 75 वर्षांपासून हे आदिवासी बांधव पिढ्या‌न्पिढ्या या ठिकाणी राहत आहेत. या जमिनीवर आदिवासी बांधवांचा कायदेशीर अधिकार असतानाही विकासकामांच्या नावाखाली तोडक कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप बाधितांनी केला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन निर्मुलनाचा कायदा लागू होत नसतानाही प्रशासनाने काही बड्या विकासकांच्या दबावामुळे ही कारवाई केल्याचा आरोपही बाधितांनी केला आहे.
या कारवाईमुळे आदिवासी बांधवांचा संसार उघड्यावर आला असून उन्हाचे चटके सोसत लहान लेकरांसह वृद्धांसोबत रस्त्यावर राहावे लागत आहे.
सरकारच्या या धोरणाविरोधात ठाण्यातील आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढत धडक दिली होती. मात्र तरीही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे.
आज बाधित वृद्ध आदिवासी महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केल्याची माहिती बाधित आदिवासी बांधव किशोर कडव यांनी दिली आहे.
पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्या !
प्रचलित कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर 22 आदिवासी बांधवांनी बांधलेल्या घरांवर जिल्हा प्रशासनाने बुलडोझर फिरवला. सरकारकडून विकासकामांसाठी तोडक कारवाई केली. मात्र आमचा विकासाला विरोध नसून आमचे पुनर्वसन करावे. अन्यथा प्रचलित कायद्यांतर्गत बाधित झालेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात त्याच परिक्षेत्रातील दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करावे किंवा जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी या आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
