आंदोलनाच्या दणक्यानंतर आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी 60 चतुर्थश्रेणी महिला कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश आश्रमशाळांना दिले आहेत. त्यामुळे जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि वाडा तालुक्यातील या 60 पुन्हा एकदा रोजगार मिळाला आहे. तसेच त्यांचे सात ते वेतनही तत्काळ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तडाकाफडकी कामावरून कमी करणाऱ्या बेपर्वा अधिकाऱ्यांची चांगलीच ‘धुलाई’ झाली आहे.
जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड येथील आश्रमशाळांमध्ये 60 महिला गेली 20 वर्षे आपली सेवा प्रामाणिकपणे बजावत होत्या, पण अचानक त्यांना कामावरून काढून टाकल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले. भूमिपुत्र महिलांचा घास हिरावणाऱ्या प्रशासनाविरोधात या महिला एकवटल्या आणि त्यांनी 9 मार्चपासून धुलाई आंदोलन सुरू केले. भूमिपुत्र एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या महिलांनी बादल्या, कपडे, साबण आणि ब्रश घेऊन थेट प्रकल्प कार्यालयाच्या उंबरठ्यावरच कपडे धुऊन सरकारच्या अन्यायकारक धोरणाचा निषेध केला. या आंदोलनाचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. गोरगरीब महिलांवरील अन्यायाविरोधात सर्वपक्षीय सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. त्यानंतर जव्हारच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी कमी केलेल्या सर्व महिलांना तातडीने पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यांचे सर्व थकीत वेतन देण्यासही प्रशासनाला बजावले.
जव्हारच्या कार्यालयाबाहेर एकच जल्लोष
विधिमंडळात आंदोलनाचे पडसाद उमटल्यानंतर आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी तातडीने आदेश देत महिला कामगारांना न्याय देण्यास सांगितले. त्यानंतर सूत्रे हलली आणि या महिला कामगारांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या. पुन्हा सेवेत घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलक महिलांनी जव्हारच्या आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाबाहेर एकच जल्लोष केला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद पवार, सरचिटणीस नवनाथ भोये, कार्याध्यक्ष सुनील लोणे तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
