मुरबाड हा मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेला आदिवासीबहुल तालुका, पण या भागात ना विकासाची गंगा पोहोचली ना गोरगरीबांना हक्काचा रोजगार मिळाला. सरकारी योजना तर कागदावरच. सतत पाणीटंचाईचे चटके सहन करणाऱ्या मुरबाडमधील ३५ गावे सध्या भाकरीच्या शोधात ओस पडली आहेत. रोजगीर हमी योजनेचे बारा वाजल्यामुळे यातील आदिवासी पोटाची खळगी भरण्यासाठी घाटमाथ्यावरील जुन्नर, ओतूर, बनकर फाटा येथे कांद्याची लागवड व काढणीसाठी जात आहेत. पोटासाठी कुणी मजुरी देता का मजुरी असे म्हणण्याची वेळ येथील आदिवासींवर आली आहे.
पावसाळ्यातील शेतीची कामे संपल्यानंतर मुरबाडमधील आदिवासी पाड्यांवर राहणाऱ्यांच्या हाताला सध्या काम नाही. स्थानिक पातळीवरच रोजगार मेळावा, स्थलांतर थांबावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने रोजगार हमी योजना कायदा केला, पण सरकारी यंत्रणेचा चालढकलपणा, अल्प मोबदला व किचकट कायदे यामुळे रोहयोदेखील अपयशी ठरले आहे. परिणामी नाइलाजाने मुरबाडमधील वाड्या, वस्त्यांवरील आदिवासी बांधव मजुरी मिळण्यासाठी पायपीट करीत असून त्यांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील आदिवासींची घरे ओस पडल्याचे दिसून येत आहे.
१ लाख ९ हजार नोंदणीकृत मजूर
मुरबाड तालुक्यात १ लाख ९ हजार ५३२ एवढे नोंदणीकृत मजूर आहेत. या मजुरांना रोज फक्त ३१२ रुपये एवढी मजुरी रोहयोअंतर्गत मिळते. हा सरकारी दर अतिशय कमी असल्याने कुटुंबाचे पोट कसे भरायचे, असा प्रश्न मजुरांसमोर उभा आहे.
रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये मंजूर केले जातात, पण प्रत्यक्षात सरकारचा निधी नेमका कुठे जातो, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
मजुरांच्या हाताला काम द्यावे किंवा बेरोजगार भत्ता सुरू करावा अशी मागणी आदिवासी क्रांती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल भांगले यांनी केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
रोहयोची कामे नरेगा, कृषी विभाग, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण अशा विविध स्तरावर गावपातळीवर केली जातात, पण सध्या फक्त पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीमार्फतच जुजबी कामे सुरू असल्याने मजुरांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध होत नाही.
सरपंच, उपसरपंचांचीदेखील भटकंती
मुरबाड तालुक्यात काम मिळत नसल्याने येथील आदिवासी शहरी भागात जाऊन वीटभट्ट्या, इमारतींचे बांधकाम, रेती काढणे अशी मिळेल ती कामे करीत आहेत. या स्थलांतरामुळे कुटुंबाच्या आरोग्याचादेखील गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोटासाठी केवळ आदिवासी बांधवच नव्हे तर सरपंच, उपसरपंचदेखील वणवण भटकंती करीत आहेत. मुरबाडमध्ये ७० गावे हे पेसाअंतर्गत असूनही सरकारी योजना मिळत नसल्याने ग्रामस्थांवर स्थलांतराची वेळ आली आहे.
