दिल्ली उच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी 3 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
बलात्कार पीडितेच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने भाजपचा माजी आमदार सेंगरला 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठवली होती. त्यास सेंगरने आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सेंगरने युक्तिवाद केला होता की मी जवळपास साडेसात वर्षांपासून तुरुंगात आहे. माझ्या शिक्षेचे केवळ 11 महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे उर्वरित शिक्षा रद्द करण्याची मागणी सेंगरने केली होती. त्याची सुनावणी न्या. दुदेजा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यांनी सेंगरच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 23 डिसेंबर 2025 रोजी सेंगरची शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावरून बलात्कार पीडितेने तीव्र आक्षेप घेत उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शने केली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानंतर शिक्षेला दिलेली स्थगिती रोखली. बलात्कार प्रकरणात सेंगरला जन्मठेप झाली असून त्याने या शिक्षेलाही दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे.
सुनावणीस विलंब झाला म्हणून दिलासा देता येणार नाही – न्यायालय
न्या. दुदेजा म्हणाले की, सेंगरच्या याचिकेवर एवढी वर्षे झाली, तरीही सुनावणी झालेली नाही. मात्र या आधारावर त्याला दिलासा देता येणार नाही. याचे कारण म्हणजे सेंगरने या प्रकरणात अनेक याचिका दाखल केल्यामुळे सुनावणीस विलंब झाला आहे. तसेच कोणतेही नवे तथ्य समोर आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात सेंगरला दिलासा देता येणार नाही. सेंगरने शिक्षेला अंतरिम स्थगिती, जामिनाला मुदतवाढ, शिक्षा पूर्णपणे रद्द व्हावी, अशा अनेक याचिका दाखल केल्या होत्या, यावर न्या. दुदेजा यांनी बोट ठेवले.
