पहिलीपासून हिंदी शिकवण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद उमटत विरोधकांच्या आक्रमकतेमुळे हिंदी सक्तीवरून रणकंदन होण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर शक्तिपीठ महामार्ग, कर्जमाफी, लाडकी बहीण आदी मुद्द्यांवरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी होणार हे निश्चित!
राज्य सरकारने राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकारने यासंदर्भातील जीआर प्रसिद्ध करून स्वतःलाच अडचणीत आणले आहे. विरोधी पक्षांसह मराठीजनांनी हिंदी सक्तीला विरोध केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही विरोधकांच्या सुरात सूर मिळवत पहिलीपासून हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला आहे, पण सरकार हिंदीच्या सक्तीवर ठाम आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधत सभागृह आणि सभागृहाबाहेर संघर्ष करण्याची जोरदार तयारी विरोधी पक्षांनी केली आहे. यामुळे हे अधिवेशन पहिल्या दिवसापासूनच वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
अर्जुन खोतकरांवरील कारवाईसाठी दबाव
विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या दौऱ्याच्या वेळी धुळे रेस्टहाऊसमध्ये सापडलेल्या 1 कोटी 84 लाख रुपयांच्या रोकडप्रकरणी दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र सरकारकडून अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खोतकरांवरील कारवाईसाठी विरोधकांकडून दबाव वाढणार आहे.
लाडक्या बहिणींसाठी निधी चोरला
सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता देण्यास होणारा विलंब, लाडक्या बहिणींना पैसे देण्यासाठी निधी नसल्याने आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाच्या पैशांवर सरकारने डल्ला मारला आहे. त्यामुळे यावरून विरोधक सरकारची लक्तरे अधिवेशनात काढणार अशीही शक्यता आहे.
विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे सत्ताधाऱ्यांचा शक्तिपात
शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून महायुती सरकारने पैशाच्या जोरावर शक्तिपीठ महामार्गाचे काम रेटण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. या महामार्गाला लागणारा निधी, कर्जावरील व्याज आणि वित्त विभागाचा विरोध यावरून विरोधक निश्चितच जाब विचारतील. शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांकडून होणारा विरोध आणि विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे सत्ताधाऱ्यांचा शक्तिपात होण्याची चिन्हे आहेत.
या मुद्द्यांवरून सरकारची होणार कोंडी
शेतकरी कर्जमाफी, पुण्यातील हुंडाबळीची शिकार ठरलेल्या वैष्णवी हगवणे प्रकरण, राज्यातील ढासळती कायदा व सुव्यवस्था, इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळून झालेला पर्यटकांचा दुर्दैवी मृत्यू, अकरावी प्रवेशाचा सध्या सुरू असलेला गोंधळ या मुद्द्यांवरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली जाणार आहे.
