मिझोरम बनले 100 टक्के साक्षर, ईशान्येकडील ठरले पहिले राज्य

मिझोरम या राज्याने सध्याच्या घडीला एक मोठी कामगिरी केली आहे. मिझोरम हे हिंदुस्थानातील पहिले पूर्ण साक्षर राज्य बनले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी (20 मे) ला घोषणा केली आहे. केरळसह सर्व राज्यांना मागे टाकत, ईशान्येकडील या राज्याने देशातील पहिले पूर्ण साक्षर राज्य होण्याचा मान पटकवला आहे. यापूर्वी, लडाख या केंद्रशासित प्रदेशानेही 2024 मध्ये पूर्ण साक्षरतेचे लक्ष्य गाठले आहे.

ULAS- नव भारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत मिझोरामला अधिकृतपणे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करण्यात आले. हे उल्लेखनीय यश मिळवणारे हे हिंदुस्थानातील पहिले राज्य आहे. नुकत्याच झालेल्या या कार्यक्रात शिक्षण राज्यमंत्री आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जयंत चौधरी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी ऐझॉल येथे राज्याचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांच्या उपस्थितीत याची घोषणा केली आणि त्यांना या कामगिरीबद्दल प्रमाणपत्रही दिले.

मिझोरमने शिक्षण क्षेत्रात एक नवा विक्रम प्रस्थापित केलेला आहे. आता राज्यात एकही अशिक्षित व्यक्ती नाही. राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती (15 वर्षांवरील) आता वाचू आणि लिहू शकते. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या मते, मिझोरमने ULLAS म्हणजेच नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत हे यश मिळवले आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेने लाखो लोकांना साक्षर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. नवीन साक्षरता अभियानांतर्गत, 97 टक्के साक्षरता गाठल्यानंतर कोणतेही राज्य पूर्णपणे साक्षर घोषित केले जाते.

शिक्षण मंत्रालयाच्या मते, 2011 च्या जनगणनेत देशाचा साक्षरता दर 79.04 टक्के होता. 2011 च्या जनगणनेत, मिझोरमचा साक्षरता दर 91.33% होता, जो देशात तिसऱ्या क्रमांकावर होता. ULLAS योजनेअंतर्गत, 2023 मध्ये राज्यभरात एक सर्वेक्षण करण्यात आले. 3,026 निरक्षर लोकांची ओळख पटवण्यात आली. त्यापैकी 1,692 जणांनी दररोज अभ्यास सुरू केला. यानंतर साक्षरता दर 98.20% पर्यंत पोहोचला. सरकारने 292 स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली होती. यामध्ये विद्यार्थी, शिक्षक, तज्ञ आणि क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर यांचा समावेश होता. या लोकांनी मिळून सर्वांना शिकवण्यात मदत केली. शिक्षण मंत्रालयाने जुलै 2023 मध्ये ULLAAS नावाचा एक नवीन साक्षरता अभियान कार्यक्रम जाहीर केला होता. ज्यामध्ये साक्षरतेचे नवीन मानके निश्चित करण्यात आली होती, तर राज्यांना या मोहिमेत वेगाने पुढे जाण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले होते.