मुंबई आणि नवी मुंबईतील प्रदूषणावरून हायकोर्टाने आज दोन्ही पालिकांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. प्रदूषणाची स्थिती जैसे थे असून हवेत सुधारणा झालेली नाही किंबहुना पालिकेच्या अधिकाऱयांकडून अपुरे निरीक्षण केले जात असून वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चधिकार समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील खराब हवेच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱया जनहित याचिकेसह इतर याचिकांची दखल घेत हायकोर्टाने याप्रकरणी स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबई नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण अद्याप कमी होत नसल्याने खंडपीठाने चिंता व्यक्त करत अधिकाऱयांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले मुंबई शहरात वायू प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली नाही, यात काही शंका नाही. वाढत्या प्रकरणांची संख्या आणि आमच्याकडे उपलब्ध असलेला मर्यादित वेळ यामुळे हे न्यायालय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच इतर पालिका प्रशासनानी दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे आणि तज्ञ समितीने सादर केलेला अहवाल तपासू शकत नाही, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली उच्च-स्तरीय समिती नियमित बैठका घेईल व पालिका अधिकारी या समितीला सहकार्य करतील असे हायकोर्टाने यावेळी नमूद केले.
मुंबईतील सुमारे 477 बांधकाम स्थळे आणि इतर ठिकाणी हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणारी उपकरणे बसवण्यात आलेली नाहीत.
सुमारे 31 स्थळांची पाहणी करणाऱया समितीने तयार केलेल्या अहवालावर आधारित, पालिका अधिकाऱयांनी त्यांच्या पथकांनी केलेल्या तपासणीचा तपशील दिलेला नाही.
महामंडळांकडून तसेच बीएमसीच्या 91 पथकांकडून अपुरे निरीक्षण केले जात आहे, जी केवळ दररोज काम करतात आणि दिवसातून फक्त एकाच जागेची तपासणी करतात.
