‘सीबीएसई’ शाळांमध्ये आता सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ा अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2026-2027पासूनच या निर्णयाची अंमबजावणी करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना मातृभाषा आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त आणखी एका भाषेत पारंगत करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सीबीएसईकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना हिंदुस्थानच्या समृद्ध भाषा वारशाची माहिती व्हावी आणि विद्यार्थी देशाच्या सांस्कृतिक विविधतेशी जोडले जावेत यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र सीबीएसईने अचानक याबाबत परिपत्रक काढून अंमलबजावणीसाठी फक्त सात दिवसांचा कालावधी दिल्याने शाळांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयानुसार नववी आणि दहावीमध्ये विद्यार्थ्यांना सहावीमध्ये निवडलेल्या भाषाच निवडता येणार आहेत. विशेष म्हणजे अद्याप नवीन पुस्तके आली नसली तरी उपलब्ध साधनसामग्री वापरून शाळांनी अध्यापन सुरू ठेवावे, असे निर्देशही सीबीएसईकडून देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची विचार करण्याची क्षमता वाढणार असून भविष्यात करीअरच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही सीबीएसईने व्यक्त केला आहे.
…या भाषा निवडता येणार
भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या भाषांपैकी एक भाषा निवडणे विद्यार्थ्यांना आवश्यक राहील. यामध्ये हिंदी, संस्कृत, तमीळ, तेलगू, पंजाबी, मराठी आणि बंगाली आदी 42 भारतीय भाषांचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
नववी, दहावीवर परिणाम
शाळा सहावीमध्ये ज्या भाषा सुरू करतील त्या नववी आणि दहावीमध्ये मुख्य पर्याय म्हणून उपलब्ध राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी शाळांना दीर्घकालीन नियोजन करून भाषेची निवड करावी लागणार आहे.
