इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता आपला मोर्चा क्युबाकडे वळवला आहे. या कॅरेबियन देशावर नियंत्रण मिळवण्याचे स्पष्ट संकेत ट्रम्प यांनी दिले आहेत. सोमवारी ओवल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी क्युबाबाबत अत्यंत आक्रमक भाष्य केले. क्युबावर कोणत्या ना कोणत्या परिस्थितीत ताबा मिळवणे हा आपल्यासाठी एक सन्मान असेल आणि आपण या देशाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहोत, असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले. क्युबाला ‘मुक्त’ करणे असो किंवा आपल्या ‘ताब्यात’ घेणे, आपण या देशासोबत काहीही करू शकतो, असा दावा त्यांनी केल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सध्या क्युबा सर्वात भीषण ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. अमेरिकेने क्युबाची इंधन नाकेबंदी केल्यामुळे या बेटावरील वीजपुरवठा पूर्णपणे कोलमडला असून सुमारे 1.1 कोटी जनता अंधारात जगत आहे. इंधनाच्या कमतरतेमुळे देशातील जुन्या वीज केंद्रांवर प्रचंड ताण आला असून संपूर्ण देशभर ‘ब्लॅकआउट’ सदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने क्युबासमोर बोलताना राष्ट्राध्यक्ष मिगेल डियाझ-कॅनेल यांनी पद सोडावे, अशी अट घातल्याचे वृत्त न्यूयॉर्क टाइम्सने दिले आहे. ज्यामुळे अमेरिकेचा हेतू केवळ आर्थिक नसून सत्तापालटाचा असल्याचेही दिसून येत आहे.
क्युबाने प्रदीर्घ काळ अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकण्यास नकार दिला होता. मात्र, सध्याच्या भीषण परिस्थितीमुळे दशकानंतर पहिल्यांदाच त्यांनी चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. यापूर्वी क्युबा आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी वेनेझुएलावर अवलंबून होता. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या विरोधात कारवाई करून तिथल्या तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवल्याने क्युबाचे गणितच बिघडले आहे. इतकेच नव्हे तर, क्युबाला तेल किंवा वायू पुरवठा करणाऱ्या इतर देशांनाही अमेरिकेने टॅरिफचा धाक दाखवून रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून क्युबाला तेल मिळालेले नाही. ज्याचा परिणाम रुग्णालयातील सेवांवर आणि लहान मुलांच्या उपचारांवरही होत आहे.
दुसरीकडे, क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष डियाझ-कॅनेल यांनी अमेरिकेसोबतची कोणतीही चर्चा ही दोन्ही देशांच्या राजकीय व्यवस्थेचा सन्मान आणि समानतेच्या तत्त्वावर आधारित असावी, अशी भूमिका मांडली आहे. क्युबाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले असले तरी, वाढती महागाई आणि वीज कपातीमुळे जनतेचा रोष वाढत चालला आहे. इराण आणि वेनेझुएला नंतर आता क्युबा हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख लक्ष्य बनल्याचे या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.
