अहिल्यानगरमधील श्रीरामपूर येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची सुमारे चार हजार एकर जागा शेल कंपनीला देण्याचा मुद्दा आज पुन्हा विधानसभेत उपस्थित झाला. काही लाख रुपयांची आर्थिक उलाढाल असलेल्या कंपनीशी करार केल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. त्यावर शेल कंपनीची गुंतवणूक आणि बॅलन्स शीट पडताळली जाईल असे आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
विरोधी पक्षाच्या 293च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. त्या वेळी नाना पटोले यांनी अहिल्यानगरमधील श्रीरामपूर येथील शेती महामंडळाची 4 हजार एकर जमीन शेल कंपनीला दिली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ग्रीन एनर्जी कंपनीने चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यांची आर्थिक उलाढाल दोन-चार लाख रुपयांचीही नाही. त्याचा करार तुम्ही दावोसमध्ये जाऊन केला. मुंबईत असलेल्या कंपन्यांनी दावोसमध्ये जाऊन करार केल्याचा मुद्दाही नाना पटोले यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी तुम्ही सांगितलेल्या प्रकल्पाची गुंतवणूक व बॅलन्स शीट पडताळून पाहिली जाईल. एखादा उद्योग इथे आल्यानंतर त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बघितला जातो. त्यांची आर्थिक स्थिती बघितली जाते. त्यांच्यासोबत सामंजस्य करार झाला असला तरी त्या कंपनीला सुविधा मिळत नसल्याचे स्पष्ट केले.
दावोस कराराची भगवी पत्रिका
दावोसमधील कराराची श्वेतपत्रिक काढण्याची मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभागृहात केली होती. त्यावर उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. दावोसमध्ये किती कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार झाले आणि या करारांची किती अंमलबजावणी झाली हे सभागृहाला समजण्यासाठी भगवी पत्रिका काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहितीही उदय सामंत यांनी दिली.
