इराण युद्धामुळे स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. देशात इंधन टंचाईची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशभरात अत्यावश्यक वस्तूंची साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (एस्मा) लागू केला असून एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजी (पाईप गॅस) या तीन क्षेत्राच्या पुरवठ्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. देशात उत्पादन होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या वितरणासाठी सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. त्यानुसार देशांतर्गत उत्पादन झालेला नैसर्गिक वायू पुरवठा हा सर्वप्रथम या क्षेत्रांना करण्यात येईल. त्यानंतर खत उत्पादनासाठी नैसर्गिक वायू पुरवठ्याला प्राधान्य दिले आहे.
सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केले. गॅस आणि पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा विस्कळीत होणार नाही यासाठी ‘एस्मा’ कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे इंधन पुरवठ्याशी संबंधित कर्मचारी कोणतेही आंदोलन किंवा संपावर जाऊ शकणार नाहीत. तसेच वितरकांना गॅस सिलिंडरचा प्रमाणापेक्षा जास्त साठा करता येणार नाही. साठेबाजी केल्याचे आढळल्यास यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट संघटनांशी चर्चेसाठी समिती स्थापन
घरगुती गॅस पुरवठ्याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे संकटात आलेल्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटच्या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यात इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन कंपन्यांच्या कार्यकारी संचालकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
स्वयंपाकाच्या गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य
सरकारने जाहीर केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजी उत्पादन करण्यासाठी नैसर्गिक वायू पुरवठा करावा लागणार आहे. देशात एकूण मागणीच्या सुमारे 50 टक्के नैसर्गिक वायूचे उत्पादन होते. साधारणतः दररोज 191 दशलक्ष स्टॅण्डर्ड क्युबिक मीटर्स एवढे उत्पादन देशात होते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा सुमारे 30 टक्के वायू पुरवठा खंडित झाला आहे. त्यामुळे एलपीजी पुरवठ्याचे संकट अधिक गडद होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
कोणाला मिळेल प्राधान्य?
सरकारने नैसर्गिक वायू पुरवठ्यासाठी ठरवलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार, गेल्या सहा महिन्यांमध्ये झालेल्या सरासरी पुरवठ्याच्या 100 टक्के पुरवठा या कंपन्यांना मिळणार आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या सरासरी पुरवठ्याच्या 70 टक्के पुरवठा खत उत्पादनासाठी होईल. तिसऱ्या क्रमांकाचे प्राधान्य चहा उत्पादक तसेच इतर औद्योगिक क्षेत्राला देण्यात आले आहे. चौथ्या श्रेणीत शहरांमधील लहा कारखाने, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना सरासरी वापराच्या 80 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल.
गॅसटंचाईला इलेक्ट्रिक उपकरणांचा पर्याय
गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध घातल्यामुळे हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट मालक ‘प्लॅन बी’च्या तयारीत आहेत. गॅस सिलिंडर न मिळाल्यास इलेक्ट्रिक उपकरणांकडे त्यांना वळावे लागेल. मात्र तसे झाल्यास हॉटेल्समधील मेन्यू महाग होईल, अनेक पदार्थ उपलब्ध होणार नाहीत, असे राष्ट्रीय रेस्टॉरंट संघटनेचे कोषाध्यक्ष मनप्रीत सिंग यांनी सांगितले.
रिलायन्सने जामनगर रिफायनरीतील उत्पादन वाढवले!
तेल, गॅसच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर रिलायन्स इंडस्ट्रीजने जामनगर येथील रिफायनरीतून एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्यासाठी पावले उचलली आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे, असे कंपनीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले. ‘रिलायन्स इंडस्ट्री सरकारशी समन्वयाने काम करत आहे. केजी-डी 6 बेसिनमधून मिळणारा नैसर्गिक वायू सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्य क्षेत्रांकडे वळवला जाणार आहे. देशाची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत ठेवण्यासाठी आणि इंधनाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत राहू, असे कंपनीने म्हटले आहे.
