लातूरतील औद्योगिक वसाहतीमध्ये मागील काही वर्षांपासून खाजगी शिकवणी चालवल्या जात आहेत. उत्पादनासाठी दिलेल्या भूखंडावर खाजगी शिकवणी वर्ग सुरू आहेत. ते बेकायदा बांधकाम स्वखर्चाने पाडून घ्यावे अन्यथा महानगरपालिका सदरील बांधकाम पाडून त्याचा खर्च वसूल करेल, अशी नोटीस महानगरपालिकेने बजावली आहे. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी तक्रार दाखल केलेली होती.
27 एकर भूखंडावर औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यात आली होती व प्लॉट काढून ते वाटप करण्यात आल होते. औद्योगिक उत्पादनासाठी त्याचा वापर होणे आवश्यक होते. या ठिकाणी पूर्वी काही उद्योग सुरू होते. मात्र मागील काही वर्षापासून या ठिकाणी एकही उद्योग सुरू नाही. संपूर्ण भूखंडावर सध्या शिकवणी वर्ग मोठ्या प्रमाणात चालवली जात आहेत. ज्या कारणासाठी औद्योगीक वसाहतीने भूखंड धारकांना तेथील भूखंड दिले. त्या कारणासाठी त्याचा वापर न होता खासगी शिकवणीसाठी करण्यात येत आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी लातूर यांच्याकडे सुनावणीही झाली. संबंधीत भूखंड धारकांकडे खुलासाही मागण्यात आला होता. या प्रकारानंतर उत्पादकता या कारणासाठी वाटप करण्यात आलेला भूखंड ट्युशन क्लासेसला देणे हे बेकायदा समजून तेथील बांधकाम पाडावे, असे आदेशही देण्यात आले. महापालिकेने संबंधीतांना यापुर्वी नोटीस दिली होती.
14 जून रोजी लातूर महापालिका प्रशासनाने औद्योगीक वसाहत परिसरात असलेल्या ३८,३९, ४२, ४२ अ तसेच २०, २१, २२, २३ आणि २७, २८, २९, ३०, ३१ या भूखंड धारकांना या भूखंडावरील अवैध बांधकाम सात दिवसाच्या आत पाडण्यात यावेत असे अंतीम आदेश देण्यात आले आहेत. या सर्व भूखंडावर लातूर शहरातील नामवंत समजल्या जाणाऱ्या तीन खासगी क्लासेसचे वर्ग चालतात. या ठिकाणी मोठमोठी बांधकामे करण्यात आली आहेत. महापालिकेने व उद्योग संचालनालयाने हे बांधकाम अवैध ठरविले आहे.
