केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आज वक्फ सुधारित विधेयक 2024 ( Waqf Amendment Bill 2024 ) लोकसभेत मांडले. या विधेकावरून लोकसभेत मोठा गदारोळ होऊन चर्चेदरम्यान जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या विधेयकावरून मोदी सरकारच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला. काँग्रेस नेते खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी लोकसभेत गंभीर आरोप करत तोफ डागली.
वक्फ सुधारित विधेयकावरून विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकावर मतविभाजनाची मागणी केली. लोकसभेत विरोधी पक्षांनी घेरल्याने आणि कोंडी होत असल्याचे पाहून मोदी सरकारवर एक पाऊल मागे घेण्याची वेळ आली. विरोधकांनी जोरदार टीका केल्याने आणि गंभीर आक्षेप नोंदवल्यानंतर अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजीजू यांनी हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. आता हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे म्हणजेच जेपीसीकडे पाठवण्यात येणार आहे. आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हे सर्व नेत्यांशी चर्चा करून जेपीसी स्थापन करतील.
#WATCH | Waqf (Amendment) Bill, 2024 moved in Lok Sabha
Congress MP KC Venugopal says, “…We are Hindus but at the same time, we respect the faith of other religions. This bill is specialized for the Maharashtra, Haryana elections. You do not understand that last time the… pic.twitter.com/cTrybNbRWo
— ANI (@ANI) August 8, 2024
अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजीजू यांच्या निवेदनापूर्वी विरोधी पक्षांतील अनेक खासदारांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला. सत्ताधारी मोदी सरकारच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित केला. काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाच टीकेचे लक्ष्य केले. बंधुभाव आणि एकमेकांबद्दल आदर ही हिंदुस्थानची संस्कृती आणि परंपरा आहे. आपण हिंदू आहोत आणि त्यावर आपला विश्वास आहे. मात्र, त्याच बरोबर इतर धर्मांचा आदर करणं यावरही आपण दृढ विश्वास ठेवतो. हा आपल्या संस्कृतीचा पाया आहे, असे के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले.
महाराष्ट्र आणि हरयाणातील विधानासभा निवडणुकांसाठी तुम्ही खास करून हे विधेयक आणले आहे. गेल्या वेळी (लोकसभा निवडणूक) देशाच्या जनतेने तुम्हाला मोठा धडा शिकवला. त्यामुळे अशा प्रकारे समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण यापुढे देशात चालणार नाही. तरीही तुम्ही हे विधेयक आणून पुन्हा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहात, असा घणाघात के. सी. वेणुगोपाल यांनी केला.
हे विधेयक म्हणजे देशाच्या लोकशाहीविरोधी आहे. यामुळे राज्यांवर गदा येईल. राज्यांसोबत मिळून डाटा गोळा केला जाईल. हा सर्व डाटा केंद्र सरकार आपल्याकडे ठेवेल. यामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर हा हल्ला आहे. तसेच देशाच्या लोकशाहीवरही हा हल्ला असल्याचा गंभीर आरोप के. सी. वेणुगोपाल यांनी केला.
