आधी प्रियकराविरुद्ध बलात्काराची तक्रार करायची आणि नंतर गुन्हा रद्द करण्यास वा जामिनासाठी संमती द्यायची, या प्रवृत्तींविरुद्ध उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकरणांमुळे पोलीस, न्यायालयाचा वेळ वाया जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी कठोर दंडाचा दणका दिला पाहिजे, असे मत नोंदवत न्यायालयाने प्रेमसंबंधांतील ’पोरखेळा’ला हिसका दाखवला आहे.
बलात्कार प्रकरणात 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी अटक केलेल्या आरोपीला न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी जामीन मंजूर केला. आरोपीने जबरदस्तीने दारू पाजून शरीरसंबंध ठेवले व सोशल मीडियात माझा मोबाईल नंबर शेअर केला, असा आरोप पीडित मुलीने केला होता. मात्र, सुनावणीवेळी तिने आरोपीचा बचाव करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आमचे प्रेमसंबंध होते. दोघांनी प्रकरण मिटवले असून आरोपीला जामीन देण्यावर माझा कुठलाही आक्षेप नाही, असे म्हणणे पीडितेने मांडले. मुलीच्या या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. अर्जदाराविरुद्ध गंभीर आरोप असून त्याचे पुरेसे पुरावेही आहेत. त्यामुळे आरोपी जामिनाचा हक्कदार ठरत नाही. तथापि, मुलीच्या संमतीच्या आधारे आरोपीला जामीन द्यावा लागत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोर्टाची निरीक्षणे
– तपास यंत्रणा आणि कोर्टाचा वेळ वाया घालवणाऱयांना जास्त दंड ठोठावण्यासाठी मजबूत प्रणालीची गरज आहे. न्यायालयाने संबंधित प्रकरणांत कठोर दंडाचा दणका दिला पाहिजे.
– आधी शरीरसंबंध ठेवायचे. काहीतरी बिनसले की बलात्काराची तक्रार करायची व प्रकरण कोर्टात पोचले की आरोपीला जामीन देण्यास किंवा गुन्हा रद्द करण्यास संमती द्यायची हे सत्र थांबणे गरजेचे आहे.
– अशा तक्रारींचा तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. पोलिसांना गंभीर गुह्यांचा तपास करण्याचा वेळ अशा प्रकरणांत वाया घालवावा लागतो. त्याचप्रमाणे न्यायालयांच्या बहुमोल वेळेचाही अपव्यय होत आहे.
