पाटबंधारे विभागाच्या अकलेचे अक्षरशः दिवाळे निघाले आहे. डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा उलटला तरी वैतरणा, तानसा, पिंजाळी, गारगाई व देहेर्जा या पाच नद्यांवरील १७ केटी बंधाऱ्यांचे दरवाजे अजूनही बंद केले नाहीत. हे दरवाजे सताड उघडे असल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जात असून त्याचा फटका वाडावासीयांना बसणार आहे. तालुक्याला जानेवारीपासूनच पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागणार असल्याने ग्रामस्थांचे हाल होणार आहेत. त्याशिवाय कोरडवाहू शेतीलाही पाणी कुठून आणणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.
वाडा तालुक्यातील पाच नद्यांवर केटी बंधारे बांधण्यात आले. कोरडवाहू पिकांना या पाण्याचा उपयोग होतो. या बंधाऱ्यांमुळे पाणी साठवता येते. साधारण दिवाळीनंतर त्याचे दरवाजे बंद करणे आवश्यक असते. त्यादृष्टीने दरवषीं नियोजनदेखील पाटबंधारा विभागामार्फत केले जाते. यंदा मात्र हे नियोजन फेल गेले आहे. नद्यांवर बांधलेल्या बंधाऱ्यांचे दरवाजे बंद न केल्यामुळे नदीचे पाणी समुद्राला जाऊन मिळत आहे. परिणामी जानेवारीपासूनच पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ वाडा तालुक्यातील वाड्यावस्त्यांवर येणार आहे.
वाडा तालुक्यात तानसा, वैतरणा, पिंजाळी, गारगाई व देहेर्जा या पाच नद्यांवर बांधलेल्या बंधाऱ्यांचे पाणी अडवण्याचे नियोजन व्यवस्थित होत नाही.
बंधाऱ्यातील पाणीसाठ्याच्या भरवशावर जे शेतकरी भाजीपाला, कलिंगड आदी पिकांची लागवड करतात त्यांचेही वेळापत्रक बिघडते.
बंधाऱ्यांचे पाणी वेळीच अडवले तर वाडा तालुका व परिसरातील विहिरी, कुपनलिका यांच्यामध्ये पाण्याची पातळी वाढलेली दिसून येते.
तर विभागच काय कामाचा?
वाडा तालुक्यातील तानसा नदीवर जाळे, उचाट, मेट या ठिकाणी तर वैतरणा नदीवर बालिवली, तिळसा, गातेस, घोडमाळ, सांगे, गुहिर येथे केटी बंधारे बांधले आहेत. पिंजाळी नदीवर सापणे, पाली, आलमान येथे तर गारगाई नदीवर गारगाव, शिलोत्तर, पिक तसेच देहेर्जा नदीवर सावरोली, ब्राह्मणगाव या प्रमुख ठिकाणी कोकण टाईपचे बंधारे बांधलेले आहेत. हे दरवाजे वेळेवर बंद करणे पाटबंधारे विभागाला जमत नसेल तर हा विभाग काय कामाचा, असा संतप्त सवाल कृषिभूषण शेतकरी अनिल पाटील यांनी केला आहे.
जिल्ह्यात अवघे तीन टक्के सिंचन क्षेत्र
पालघर जिल्ह्यात अवघे तीन टक्के सिंचन क्षेत्र असून स्वातंत्र्यानंतरही येथील पाण्याची समस्या दूर झालेली नाही. ग्रामस्थांना प्यायला तर सोडा पण शेतीलादेखील पुरेसे पाणी मिळत नाही. गेल्या काही वर्षांत फक्त एक टक्का एवढीच सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ झाली असून सरकारचा पाणीटंचाई आराखडा, नियोजन व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च करण्यात येणारे कोट्यवधी रुपये वाया गेले असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
