हक्काचे घर मुंबईतच मिळाले पाहिजे, या प्रमुख मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो गिरणी कामगार, वारस मंगळवारी आझाद मैदानावर धडकले. ‘कोण म्हणतोय देणार नाय, घेतल्याशिवाय जाणार नाय’ अशा घोषणांनी आझाद मैदान परिसर दणाणून गेला.
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे रखडलेला गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कामगार नेते, आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेल्या 16 कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या वतीने हा भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
गेल्या 20 वर्षांत केवळ 15 हजार गिरणी कामगारांना घरे मिळाली आहेत. घराच्या प्रश्नावर गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीने 9 जुलै 2025 भव्य मोर्चा विधानसभेवर नेला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दुसऱ्या दिवशी बैठक बोलावून कामगारांच्या बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली. मात्र त्या आश्वासनाची अद्याप पूर्तता न झाल्यामुळे गिरणी कामगारांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. आमदार सचिन अहिर, सुनील शिंदे, भाई जगताप आणि शशिकांत शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन या प्रश्नावर सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
पुनर्वसन योजनेतील अधिकची घरे कामगारांना द्या
मुंबईतील बंद एनटीसी गिरण्यांच्या जागेवर घरांसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, धारावी आणि बीडीडी चाळ पुनर्वसन योजनेतील अधिकची घरे गिरणी कामगारांना मिळावी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत एक एफएसआय जादा देऊन येथील घरे गिरणी कामगारांना द्यावी, पनवेल कोन येथील घरांचा देखभाल खर्च कमी करावा, 1982 च्या वंचित कामगारांना संधी देऊन त्यांचे फॉर्म भरून घ्यावेत आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
