आम्ही आमच्या शेतीवाडी,आंबा-काजू उत्पन्नात समाधानी आहोत. उद्या सागरी महामार्ग होणार आहे, त्यामुळे पर्यटन वाढणार आहे. अशावेळी आमच्या करोडो रूपयाच्या जमिनी आम्ही एमआयडीसीला कवडीमोल दराने का द्यायच्या? असा सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी एमआयडीसीसाठी भूसंपादनाला विरोध केला. आम्ही मीठभाकर खाऊन सुखी आहोत. आम्हाला जमिनी द्यायच्या नाहीत, असे प्रथमेश गवाणकर यांनी वाटद एमआयडीसी जमीन भूसंपादनाच्या सुनावणीत सांगितले.
वाटद एमआयडीसीसाठी जमीन भूसंपादनाकरिता सोमवारी अल्पबचत सभागृहात सुनावणी झाली. या सुनावणीच्यावेळी प्रथमेश गवाणकर यांनी आपले मत मांडले. प्रथमेश गवाणकर म्हणाले की, प्रत्येक ग्रामस्थांना नोटीस देण्यात आली पाहिजे होती. मात्र, तलाठी कार्यालयात येऊन नोटीस घेऊन जा, असे सांगतात, अशी तक्रार केली. या तक्रारीवर प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी यापुढे नोटीस तलाठ्यांनी दिली पाहिजे. कुणालाही नोटीस घ्यायला कार्यालयात बोलवू नका. आवश्यक असल्यास कोतवालामार्फत नोटीस पाठवा, अशी सूचना दिली. तसेच कुणाचे घर किंवा धार्मिक स्थळे असलेली जमीन संपादित केली जाणार नाही. कुणाचे घर जात असेल तर त्यांनी कळवावे, आम्ही ते वगळू असे जीवन देसाई यांनी सांगितले.
अतिरिक्त बाराशे एकर कुणासाठी?
वाटद एमआयडीसीसाठी दोन हजार दोनशे एकर जमीन भूसंपादित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये एक हजार जमीन रिलायन्स डिफेन्स कंपनीसाठी देण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. एक हजार एकर रिलायन्स डिफेन्स कंपनीला देणार मग उर्वरित बाराशे एकर जमीन कशाला? असा सवाल गवाणकर यांनी उपस्थित केला.
रोजगाराचे काय?
रोजगार निर्मितीबाबतही प्रथमेश गवाणकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला.आज जयगड परिसरात जिंदाल कंपनी,आंग्रे पोर्ट आणि लावगण डॉकयार्ड या कंपन्या आल्या आहेत. स्थानिकांना किती रोजगार मिळाला आहे? उद्या या एमआयडीसीतून स्थानिकांना रोजगार मिळेल का? असा सवाल गवाणकर यांनी व्यक्त केला.सरकारला वाटद एमआयडीसी उभारून स्थानिकांचा विकास करायचा आहे की बाहेरच्या लोकांचा ? असा सवाल उपस्थित करताना स्थानिकांचा विकास करायचा असेल तर शेतीच्या माध्यमातून आमचा विकास करा असा सल्ला गवाणकर यांनी दिला.
अंबानी-अदानी कशाला स्थानिक उद्योगपती घडवा
वाटद येथील शेतकऱ्यांची दोन हजार दोनशे एकर जमीन संपादित करत आहात. आमची जमीन कवडीमोलाने विकत घेऊन एमआयडीसी चार पट दराने विकणार असा आरोप गवाणकर यांनी केला. वाटदमधील जमीन अंबानी आणि अदानी यांना देण्यापेक्षा स्थानिक लोकांना जमीन देऊन स्थानिक उद्योगपती निर्माण करा, असे त्यांनी सुचविले.
