निसर्गरम्य माथेरानमधील हातरिक्षा ओढण्याची अमानवी प्रथा बंद करून तेथे ई-रिक्षा सुरू कराव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. ही डेडलाईन ६ फेब्रुवारीला संपत आहे. ७४ ई-रिक्षा देण्याबाबत अद्यापि कोणतीही हालचाल सुरू केलेली नाही. त्यामुळे हातरिक्षांच्या नरकयातनेतून चालकांची सुटका झालेली नाही. या ७४ हातरिक्षा सनियंत्रण समितीच्या फायलीतून बाहेर पडणार काय, असा सवाल विचारण्यात येत आहे. सध्या ई-रिक्षांची संख्या अतिशय कमी असल्यामुळे स्थानिक रहिवासी व पर्यटकांची फरफट होत आहे.
देश-विदेशातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या माथेरानसारख्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळी आजही माणसाने माणसाला ओढण्याची अमानुष हातरिक्षा प्रथा सुरू आहे. पर्यावरणपूरक असलेल्या या ई-रिक्षांचा प्रयोग नगर परिषदेने प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला. तो यशस्वीदेखील झाला. या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार सनियंत्रण समिती स्थापन केली. पण या समितीच्या आस्ते कदम कारभाराचा फटका पर्यटक, स्थानिक तसेच हातरिक्षा ओढणाऱ्यांना बसत आहे. हा वाद थेट कोर्टातदेखील गेला. सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी गेल्या वर्षी ६ ऑगस्ट रोजी जुनी प्रथा बंद करून ई-रिक्षा देण्याचे आदेश दिले.
गुजरातमधील केवडिया येथील शासन निर्णयाच्या धर्तीवर ६ महिन्यांच्या आत ई-रिक्षा उपलब्ध करून देऊन हातरिक्षा बंद कराव्यात, तसेच राज्य शासनाकडून ई-रिक्षा खरेदी करून देता येतील का? असे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.
कोर्टाच्या आदेशाची अंतिम मुदत येत्या ६ फेब्रुवारी रोजी संपत असतानाही अद्याप शासनाकडून उर्वरित ७४ ई-रिक्षांना मान्यता देण्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
दस्तुरी अमन लॉज ते माथेरान शहर या मार्गावर केवळ २० ई-रिक्षा कार्यरत असून त्यामुळे पर्यटकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. पण या रिक्षा कमी पडत आहेत.
पर्यटनाला फटका
माथेरानमध्ये वाहने चालवण्यास मनाई आहे. पण ई- रिक्षांचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने पर्यटकांना या रिक्षांमध्ये बसून सर्व पॉईंट बघता येतील. पण सनियंत्रण समितीच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका पर्यटनालादेखील बसत आहे.
