सांगली शहरातील महापुराची तीव्रता कमी करण्यासाठी जागतिक बँकेकडून 611 कोटींचा स्ट्रॉर्म वॉटर ड्रेनेज (पावसाळी पाणी निचरा) चा मास्टर प्लॅन राबविला जाणार आहे. यामध्ये शहरातील 616 किलोमीटरचे नैसर्गिक नाले, गटारी आरसीसी बांधण्यात येणार आहेत. याची निविदा प्रक्रिया पंधरा दिवसांत होणार आहे. पण, या प्रकल्पावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नाले, गटारी बंदिस्त करून कृष्णा नदीला येणारा महापूर कसा रोखला जाणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. खासदार विशाल पाटील यांनी या संदर्भात माहिती मागवली असून, लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
2019 व 2021च्या महापुराची स्थिती पुन्हा उद्भवू नये, या पार्श्वभूमीवर सांगली, कोल्हापूरमध्ये महापूर परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्यातून 3 हजार 200 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने जुलै 2024 मध्ये जागतिक बँकेचे पथक सांगलीत आले होते. त्यांनी पूरपरिस्थितीची पाहणी करत सविस्तर माहितीही घेतली. शामरावनगर तसेच महापालिका क्षेत्रातील अन्य 78 ठिकाणी साचणाऱया पावसाचे व पुराच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. यासाठी महापालिकेने सुमारे 611 कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला. यामध्ये शेरीनाल्यातून पाणी जलदगतीने विनाअडथळा पुढे जाण्यासाठी पाइपच्या मोरींऐवजी 23 ठिकाणी बॉक्स मोरींचे बांधकाम करणे, शहरातील 616 किलोमीटरचे मोठे नाले, भोबे गटारी व इतर जोडणाऱया नाले-गटारींचे खोलीकरण, रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण यामध्ये करण्यात येणार आहे. या शिवाय शामरावनगरसह सुमारे 78 ठिकाणी पावसाचे पाणी साचते. मात्र, आता हा प्रश्नदेखील निकालात निघणार आहे. शहरातील नैसर्गिक नाल्यांच्या दोन्ही बाजूस सुमारे 60 हजारच्या संख्येने वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. यासाठी 611 कोटींचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला नुकतीच एप्रिल महिन्यात मान्यता मिळाली आहे. पंधरा दिवसांत निविदा प्रक्रियादेखील होणार आहे. पण या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.
शहरातील नाले व गटारींचा प्रश्न निकालात लागेल; पण कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्यानंतर शहरात पसरणाऱया पाण्याचे नियोजन कसे होणार? कोयना व वारणा धरणांतून विसर्गात वाढ झाल्यानंतर कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होते. पाणीपातळीत वाढ झाल्यानंतर हे पाणी हळूहळू शहरात पसरते. नाल्याचे पाणीदेखील नदीकडे प्रवाहित होते. मग नैसर्गिक नाल्यांचे खोलीकरण, काँक्रिटीकरण करून नदीच्या पाण्यावर कसे नियंत्रण ठेवता येणार, असा सवाल आता विरोधक उपस्थित करू लागले आहेत. पूर नियंत्रण व नदीपात्रातून शहरात येणाऱया पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. जर महापुरात महापालिका क्षेत्रातून बाहेर जाणाऱया पाण्यापेक्षा नदीपात्रातून शहरात येणाऱया पाण्याचा प्रवाह जादा असेल तर या प्रकल्पाचा काय उपयोग, असा सवालदेखील उपस्थित होत आहे.
नैसर्गिक नाल्यांवर या प्रकल्पाचे पैसे खर्च करण्यापेक्षा कृष्णा नदीचे खोलीकरण करून नदीकाठी पूरसंरक्षक भिंत बांधण्यासाठी या पैशाचा वापर होणे गरजेचे आहे. नाल्यांचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होतो; पण महापूर नियंत्रणासाठी असलेला 616 कोटींचा निधी हा प्रत्यक्षात कृष्णा नदीतून शहरात प्रवाहित होणाऱया पाण्याला आळा घालण्यासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे; पण तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. खासदार विशाल पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी या प्रकल्पावर आक्षेप घेतला होता. आता या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती त्यांनी प्रशासनाकडून मागवली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजू शकतो.
साठणाऱया पाण्याचे नियोजन; पण महापुराचे काय?
पावसाळ्यात शहरातील अनेक भागांत पाणी साचून राहते. स्टेशन चौक, मारुती चौक, काँग्रेस भवन, लक्ष्मी मंदिर रस्ता, यांसह सांगली, मिरज व कुपवाडमधील 78 ठिकाणी सखल भाग, रस्त्यांवर पाणी साचते. शामरावनगरमध्येदेखील मोठी समस्या आहेत. काळीवाट ते कुंभारमळा या विस्तीर्ण परिसरात सुमारे आठशे हेक्टर क्षेत्रावर पावसाचे पाणी साचते. या प्रकल्पामुळे हे प्रश्न सुटतील; पण कृष्णा नदीतून शहरात पसणाऱया महापुराच्या पाण्यावर कसे नियंत्रण मिळवता येणार? नदीपात्रातून बाहेर पडणारे पाणी थेट शहरात घुसते, यावर काय उपाययोजना केल्या जाणार? या संदर्भात प्रकल्पात नमूद केलेले नाही.
