विश्वास ठेवा… न्यायालयाच्या अधिकारांना हलक्यात घेऊ नका, बिहारमधील मतदार फेरतपासणी प्रक्रियेत जर काही बेकायदेशीर आढळले तर सर्व प्रक्रियाच रद्द करू, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार फेरतपासणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच याप्रकरणी 1 ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी खात्रीही दिली.
असोसिएशन फॉर डेमोव्रेटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने बिहारमधील मतदार याद्यांची फेरतपासणी प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी बाजू मांडली. मतदार फेरतपासणी प्रक्रियेला आणि या प्रक्रियेअंतर्गत मतदार याद्यांना अंतिम स्वरूप देऊन येत्या 1 ऑगस्ट रोजी करण्यात येणाऱया प्रकाशनाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आधार आणि मतदार ओळखपत्रे ग्राह्य धरा
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी प्रक्रियेसाठी आधारकार्ड आणि मतदार ओळखपत्रे पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यास सांगितले. बोगस रेशन कार्ड असू शकते. परंतु, आधार आणि मतदार ओळखपत्रांचे आपले पावित्र्य आहे. त्यामुळे हे दस्तावेज पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात, असे न्यायालय म्हणाले.
मतदार यादीतून 65 लाख नावे वगळली
निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्याचे आकडे जाहीर केले. त्यानुसार मतदार यादीतील सुधारणांनंतर तब्बल 65 लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. जे आता हयात नाही किंवा कायमचे इतरत्र राहत आहेत किंवा ज्यांची नावे दोन मतदार यादीत नोंदवलेली आहेत अशा लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
काय म्हणाले न्यायालय?
n मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी दबाव आणलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने निर्णय घेता येणार नाही.
n फेरतपासणीनंतर अंतिम मतदार याद्यांचे प्रकाशन केल्यानंतरही या प्रक्रियेसाठी अर्ज भरून घेतले जाऊ शकतात असे निवडणूक आयोगानेच म्हटले आहे.
n याप्रकरणी दाखल सर्व याचिकांवर एकदाच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. येत्या 29 जुलै रोजी अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात येईल.
