माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती न देणे एका माहिती अधिकाऱयाला चांगलेच भोवले आहे. माहिती आयुक्तांनी या अधिकाऱयाला ठोठावलेल्या 25 हजारांच्या दंडावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
अभिजित अनप असे या अधिकाऱयाचे नाव आहे. माहिती आयुक्तांनी ठोठावलेल्या दंडाला या अधिकाऱयाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
माहिती आयुक्तांनी ठोठावलेला दंड योग्यच आहे, असा दावा सरकारी वकील कविता सोळुंखे यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
नैसर्गिक न्यायदान झाले
माहिती आयुक्तांनी दंड ठोठावण्याआधी माझे म्हणणे ऐकले नाही. नैसर्गिक न्यायदानाने हा दंड ठोठावला गेला नाही, असा युक्तिवाद अनप यांनी केला. तो न्यायालयाने अमान्य केला. अनप यांनी आयुक्तांच्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर दिले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
गोंधळ उडाला
एका जीआरमुळे माझा गोंधळ उडाला. या कारणाने मी माहिती देऊ शकलो नाही, असे अनप यांचे म्हणणे होते. तेही न्यायालयाने फेटाळले. मुळात माहिती देण्यात शंभर दिवसांचा उशीर झाला असे ग्राह्य धरून प्रत्येक दिवसाचे 250 रुपये असा हिशेब करून हा दंड ठोठावण्यात आला. प्रत्यक्षात हा उशीर 200पेक्षा अधिक दिवसांचा होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
