>> प्रतीक राजूरकर z [email protected]
परदेशातून येणाऱ्या कापसावरील आयात शुल्क काढून मुदतवाढ दिल्याने देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. जगात कापूस उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या हिंदुस्थानात परदेशी कापसाला पायघडय़ा घातल्या जाताहेत. केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कावर दिलेली सूट हा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा निर्णय आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरण आणि कृतीतला विरोधाभास पुन्हा एकदा प्रकर्षाने दिसून आला. स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यात लाल किल्ल्यावरून संबोधन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वदेशी उत्पादनांचा वापर करण्याचा सल्ला दिला. स्वदेशीचा मंत्र दिल्यावर केंद्र सरकारने 10-12 दिवसांतच कापसावरील आयात शुल्कावर दिलेली सूट डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली. देशातील शेतकऱ्यांच्या कष्टाची एकप्रकारे केलेली ही थट्टाच म्हणावी लागेल. परदेशातून येणाऱ्या कापसावरील आयात शुल्क काढून मुदतवाढ दिल्याने देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. जगात कृषिप्रधान देश म्हणून ओळख असलेल्या हिंदुस्थानात परदेशी कापसाला पायघडय़ा घातल्या जाताहेत. हिंदुस्थान हा जगात कापूस उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक कापूस उत्पादनात हिंदुस्थानचा 2023-24 साली 23.83 टक्के वाटा होता. केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कावर दिलेली सूट अगोदरच कर्जबारी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा निर्णय आहे.
आयात शुल्क म्हणजे काय?
आयात शुल्क म्हणजे परदेशातून येणाऱ्या उत्पादनांवर लावला जाणारा कर. या करामुळे त्या मालाची किंमत वाढते आणि त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला संरक्षण मिळते. याअगोदर परदेशी कापसावर 11 टक्के आयात शुल्क लागू असल्याने स्वदेशी कापसालाच जास्त मागणी होती, पण आता शुल्क हटवल्यानंतर परदेशी कापूस तुलनेने स्वस्त होईल आणि हिंदुस्थानी बाजारपेठेत थेट स्पर्धा निर्माण होईल. आयात शुल्क रद्द केल्याच्या धोरणाने अकारण कृषी आणि वस्त्राsद्योग क्षेत्रातील संबंधात मिठाचा खडा टाकण्याचा नसते उद्योग निर्माण होतील. शिवाय दीर्घकाळ हे धोरण अवलंबिल्यास दोन्ही क्षेत्रांतील संतुलन, उत्पादन कमी होण्याचीच शक्यता आहे. हिंदुस्थानात मुबलक प्रमाणात कापूस उत्पादन असूनही केंद्र शासनाचा निर्णय अनाकलनीय आणि निश्चित कृषी धोरणाचा अभाव असल्याचे द्योतक आहे. आयात शुल्क रद्द केल्याने शासनासमक्ष अनेक आर्थिक, सामाजिक आव्हाने निर्माण होतील. एका क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी इतर क्षेत्रांचा बळी देण्याचे धोरण अर्थशास्त्राच्या कुठल्याच निकषात न बसणारे आहे. याच कारणास्तव आयात शुल्क रद्द करणाऱ्या धोरणाचे वर्णन दूरदृष्टीचा अभाव आणि अविवेकी असाच करावा लागेल.
भारतीय शेतकऱ्यांवर होणारे दुष्परिणाम
स्वस्त परदेशी कापूस बाजारात आल्याने देशांतर्गत कापसाची किंमत कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. आधीच उत्पादन खर्च अधिक असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. मुळात कापसाचे पीक बियाणे, खते, कीटकनाशके, सिंचन अशा अनेक खर्चिक टप्प्यांतून जाते. बाजारभाव घसरल्यास शेतकऱ्यांना खर्च वसूल करणेही कठीण होईल. आयात शुल्क काढल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणात अधिकच वाढ होईल. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चच निघाला नाही, तर पुढील हंगामात कापसाचे पीक घ्यावे की नाही, याबाबत शेतकऱ्यांची द्विधा मनःस्थिती निर्माण होण्यास हातभार लागेल. अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया किंवा आफ्रिकन देशांत कापूस उत्पादनाचा खर्च कमी असतो. त्यांच्या स्वस्त कापसामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना तीव्र स्पर्धा निर्माण होईल. स्वदेशी कापूस या स्पर्धेत कितपत टिकाव धरेल याबाबत साशंकता आहे. किमान आधारभूत किमतीबाबत शासकीय स्तरावर असलेल्या धोरणात्मक अभावामुळे शुल्क हटविण्याचा फटका सर्वाधिक शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी शासकीय स्तरावर यंत्रणा निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरते. आयात शुल्कात सूट दिल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊन प्रचंड असंतोष निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
ग्राहकांना कितपत फायदा?
11 वर्षे जीएसटीच्या विचित्र प्रक्रियेत देशवासीयांचे अगोदरच प्रचंड आर्थिक शोषण झाले आहे. अगदी उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास रशियाकडून कमी किमतीत तेल मिळवूनही सामान्य जनता त्यामुळे होणाऱ्या फायद्यापासून वंचित आहे. या परिस्थितीत स्वस्त कापसामुळे कापड आणि वस्त्रांच्या किमती कमी होतील याची कुठलीच हमी नाही. याव्यतिरिक्त स्वस्त कापसातून होणाऱ्या वस्त्र आणि तत्सम उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आयात शुल्क रद्द केल्याने थेट सामान्य माणसाचा कितपत फायदा होईल हे आताच सांगता येणे कठीण आहे.
तज्ञांचे मत विदर्भातील व्यवसायाने वैद्यकीय क्षेत्रात असलेले डॉ. आशीष लोहे हे मूळचे शेतकरी आहेत. कृषी क्षेत्रात त्यांचा अभ्यास दांडगा आहे. त्यांच्या मते किमान आधारभूत किमतीची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी खरेदी केंद्रे, तांत्रिक पायाभूत सुविधा सक्षम होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या तोटय़ाची भरपाई करण्यासाठी थेट आर्थिक मदत किंवा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देताना भारतात उत्पादन झालेल्या कापसाची परदेशात निर्यात व्हावी या दिशेने पावले टाकल्यास भारतीय शेतकऱ्यांना विश्वास आणि प्रोत्साहन मिळू शकेल. शाश्वत शेती म्हणजेच पाणी कमी लागणारे, कीड प्रतिरोधक वाणांचा (जी एम बियाणे) प्रचार करून उत्पादन खर्च कमी करणे यांसारखे कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे आहे. उद्योग-शेतकरी सहकार्य मॉडेल म्हणजेच वस्त्राsद्योगांनी शेतकऱ्यांकडून थेट कापूस खरेदी करून त्यांना योग्य भाव देण्याचे करारनिहाय मॉडेल राबवणे.
अमेरिकेच्या दबावात येऊन अविवेकी निर्णय घेतल्याने हिंदुस्थानच्या कृषी क्षेत्राला नुकसानच होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. म्हणूनच केंद्र सरकारकडून याबाबत संतुलित धोरणाची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. उद्योगाला स्वस्त कापूस मिळावा याबाबत कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतु शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनास किमान आधारभूत किंमत मिळणेसुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. परदेशी शेतकऱ्यांना आयात सूट देण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देण्याचे उद्योग आहेत. असले धोरण राबवून कुणाचेच पोट भरणार नाही किमान याचे भान केंद्र सरकारने ठेवायला हवे.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
