मुंबईसह राज्यातल्या विविध न्यायालयांत झालेल्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयातील सुनावणीत वाहतूक विभागाला 19 कोटी 93 लाख रुपयांची लॉटरी लागली आहे. यातून ई-चलानची प्रलंबित वसुली झाली आहे. त्याशिवाय 94 हजारांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे ‘तारीख पे तारीख’मुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार प्राधिकरणाचे प्रमुख व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे तसेच प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अतुल शरच्चचंद्र चांदूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सर्व न्यायालयांत राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील तीन उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती-उपसमित्या, 34 जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे आणि 305 तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले होते.
मागील वर्षीही लोकन्यायालय आयोजित करण्यात आली होती. गेल्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीही प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. संपूर्ण लोकन्यायालयात एकूण 3 लाख 64 हजार 804 प्रकरणे होती. त्यापैकी 94 हजार 075 प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या लोकन्यायालयाच्या पाच दिवस आधी सर्व न्यायालयांनी हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेद्वारे एकूण 36 हजार 084 प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या राष्ट्रीय लोकन्यायालयात महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ई-ट्रफिक चलानच्या सुमारे 2 लाख 31 हजार 823 प्रकरणांमध्ये वाहतूक विभागाचा 19 कोटी 93 लाख 44 हजार 800 रुपयांचा निधी वसूल झाला. या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या.
कोणती प्रकरणे
यावेळच्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयात मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुली दावे, न्यायालयात प्रलंबित असलेले तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश न वटल्याचे खटले, वीज पंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्त संस्था तसेच मोबाईल पंपन्यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीस वाहतूक विभागांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.
निवाडा अंतिम असतो
विवादांचे निराकरण करण्यासाठी ही एक योग्य यंत्रणा आहे. लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षकारांना समाधान देणारा असतो. दिवाणी न्यायालयाने जारी केलेल्या हुकूमनाम्याची ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी होते त्याचप्रमाणे लोकन्यायालयात झालेल्या निवाडय़ाची अंमलबजावणी करता येते. मुख्य म्हणजे लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा अंतिम असतो. त्यावरुद्ध अपील करता येत नाही. लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱया प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार न्यायालयीन शुल्काची रक्कम परत मिळते, असे प्राधिकरणाच्या वतीने सांगण्यात आले.
