सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशातील बलात्काराच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेल्या एका कैद्याला 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की ही रक्कम मध्यप्रदेश सरकारकडून दिली जाईल, कारण त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे त्या कैद्याला 4.7 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावे लागले.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने मध्यप्रदेश सरकारच्या या चुकांबद्दल कडक ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात मध्यप्रदेश सरकारला नोटीस बजावली गेली होती, तेव्हा न्यायालयाने सांगितले होते की दोषीने आठ वर्षे अतिरिक्त कारावास भोगला आहे. आज न्यायालयासमोर मध्यप्रदेश सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी यांनी माहिती दिली की दोषी काही काळापासून जामिनावर बाहेर आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात दिशाभूल करणारी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याबद्दल राज्याच्या वकिलावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याचिकाकर्त्याला 2004 मध्ये न्यायालयाने भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 376(1), 450 आणि 560 बी अंतर्गत दोषी ठरवले होते आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा तसेच 2,000 रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
अपील केल्यानंतर 2007 मध्ये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने त्याची अपील अंशतः मान्य करून शिक्षा कमी करून सात वर्षे केली होती. मात्र यावर्षी जून महिन्यात याचिकाकर्त्याला आठ वर्षांपेक्षा जास्तीची अतिरिक्त शिक्षा भोगल्यानंतर तुरुंगातून सोडण्यात आले.
