अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या मनमानी कारभारामुळे गुरुत्वाकर्षणावर आधारित असलेल्या भावली पाणी योजनेचा अक्षरशः कासव झाला आहे. अतिशय संथ गतीने काम सुरू असल्यामुळे शहापूर तालुक्यातील २७ गावे आणि २५९ पाड्यांना पुढच्या वर्षीही पाणीटंचाईचे चटके सहन करावे लागणार आहेत. सध्या या योजनेचे फक्त ४० टक्के काम झाले असून तेही चुकीच्या पद्धतीने करण्यात येत आहे. निकृष्ट दर्जा, पाइपलाइनची चुकीची रचना तसेच कुचकामी वेल्डिंग यामुळे योजनेचे काम पुढील दोन वर्षेदेखील पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. या संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
राजधानी मुंबईला पाणीपुरवठा ज्या शहापूर तालुक्यातून होतो त्याच भागात दरवर्षी जानेवारी महिन्यापासून ते जूनच्या पंधरवड्यापर्यंत माता-भगिनींना हंडाभर पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. ही टंचाई कायमची दूर व्हावी यासाठी सरकारने गुरुत्वाकर्षणावर आधारित भावली पाणी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कामही सुरू झाले. या योजनेसाठी ३१६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, पण प्रत्यक्षात नाशिक व ठाणे जिल्ह्यातील विविध विभागांचे अधिकारी आणि ठेकेदार कंपन्यांची मनमानी यामुळे ही योजना पूर्ण होऊन त्याचे पाणी आदिवासींना मिळणार तरी केव्हा, असा सवाल विचारण्यात येत आहे.
नियम धाब्यावर बसवले
गेली दोन वर्षे भावली पाणी योजनेचे काम सुरू आहे. मात्र हे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीने अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नियमबाह्य काम करण्याचा धडाका लावला आहे. कसारा, मोखावणे, खर्डी, शहापूरसह १९ गावपाड्यांत काम पूर्णतः निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे दिसून आले आहे. पाइपलाइनची रचना चुकीची करून त्यावर वेल्डिंगदेखील कुचकामी केली आहे. इगतपुरी गावपाड्यात, महामार्गांवर योजनेचे पाइप अस्ताव्यस्त पडलेले असल्याचे दिसत आहेत.
भावली पाणी योजनेच्या आऊटलेट जोडणीमुळे धरणामधून होणाऱ्या सिंचन आणि वीजनिर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. योजनेच्या आऊटलेट जोडणीचा मुख्य प्रस्ताव शासनाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून लाल फितीत अडकला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील मानवेढे, नांदगाव सदो, फांगुळ गव्हाण आणि बोर्ली या चार गावांमधील ग्रामस्थांनी आऊटलेट ते जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान सात किमी पाइपलाइन टाकण्यास विरोध केला आहे.
