नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत होणाऱया कांदा खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा उपनिबंधक नाशिक यांनी केलेल्या पाहणीतही हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे सर्व खरेदी केंद्रांची तातडीने तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी व दक्षता समितीमध्ये किमान दोन शेतकरी सदस्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत होणाऱया कांदा खरेदीत गैरप्रकार होत असल्यामुळे सरकारने 18 जुलै 2025 रोजी शासननिर्णय काढून दक्षता समित्या नेमल्या होत्या. या दक्षता समित्यांनी प्रत्येक सोमवारी आपला अहवाल सादर करावयाचा होता. मात्र, दक्षता समित्यांनी वेळेत अहवाल सादर न केल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) फैयाज मुलानी यांनी 23 जुलै रोजी पथकासह सिन्नर येथील दोन कांदा खरेदी केंद्रांची अचानक तपासणी केली. त्यात खरेदी केलेला कांदा व प्रत्यक्षात चाळीत असलेल्या कांद्याच्या एकूण वजनात मोठी तफावत आढळून आली. 40 ते 50 टक्के कांदा 45 एमएमपेक्षा कमी आकाराचा तसेच काजळी लागलेला आढळून आला. नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱयांचा कांदा खरेदी केलेला नाही. तो नाकारण्यात आला, असे सांगण्यात आले असले, तरी त्याबाबत काही कागदोपत्री कार्यवाही दिसत नाही. कांद्याचा आकार मोजण्यासाठी साईझर आढळून आलेली नाही. शेतकऱयांचे सातबारा उतारे व इतर आवश्यक दस्ताऐवज खरेदी केंद्रावर नव्हते. एकूण, खरेदी केलेला कांदा एफएक्यू दर्जाचा नसून, खरेदी प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता आहे. शेतकऱयांना ऑनलाइन डीबीटी पेमेंट झाले किंवा नाही, याबाबतही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. अशा अनेक त्रुटी असल्याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी नाशिक यांना 24 जुलै 2025 रोजी देण्यात आला आहे.
‘नाफेड’मार्फत हमीभावाने कांदा खरेदी
‘नाफेड’च्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) हॅण्डलवरून एक ट्विट करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्रात कांद्याची खरेदी सुरू आहे व शेतकऱयांकडून हमीभावाने कांदा खरेदी केली जात आहे. कांद्याला कोणताही हमीभाव नाही व दर आठवडय़ाला नवीन दर जाहीर केले जातात. मग हमीभावाने कांदा खरेदी केला जात आहे, असे भासवून जनतेची दिशाभूल करणाऱया ‘नाफेड’च्या अधिकाऱयावर कारवाई करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.
शेतकरी संघटनेच्या तक्रारीमुळे दक्षता समिती स्थापन
नाफेड व ‘एनसीसीएफ’मार्फत होणाऱया कांदा खरेदीत मोठा घोटाळा होतो, याबाबत सतत तक्रारी केल्यामुळे दक्षता समिती स्थापन करण्यात आल्या. मात्र, त्यात एकही शेतकरी प्रतिनिधी नाही. शासकीय अधिकारी इतर कामात व्यस्त असल्यामुळे वेळेत तपासणी होणार नाही तसेच सरकारी कर्मचाऱयांवर जनतेचा विश्वास नाही म्हणून सर्व समित्यांमध्ये किमान दोन शेतकरी सदस्य असावेत, अशी मागणी घनवट यांनी केली आहे.
