राज्याचा सर्वांगीण विकास केल्याची टिमकी मिरवणाऱ्या भाजप-शिंदे सरकारच्या काळात गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 34 हजार 352 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
राज्यात एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, पोषण आहार योजना आणि आरोग्य तपासणी कार्यक्रम राबवला जात असताना योजनेतील त्रुटीमुळे कुपोषण दूर करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, याबाबत आमदार संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला आहे. याला सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरात राज्यातील कुपोषणाची भयावह स्थिती समोर आली आहे. याबाबत सरकारने मागील तीन वर्षांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. हजारो बालकांचा मृत्यू झाला असताना सरकारने मात्र कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा केला आहे. एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविकेमार्फत दरमहा उंची मोजण्यात येत असल्याची मंत्री आदिती तटकरे यांनी लेखी उत्तरात दिली आहे. या माहितीची नोंद नियमितपणे ‘पोषण ट्रकर’ या संगणकीय प्रणालीमध्ये करण्यात येत असल्याचेही दिलेल्या लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.
मेळघाटमध्ये 5 महिन्यांत 77 बालकांचा मृत्यू
मेळघाटसारख्या दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सेवांची कमतरता असून तिथे कुपोषण, माता आणि बालमृत्यूंचे प्रमाण अधिक आहे. असे असतानाही या भागात पुरेशा आरोग्य सुविधा पुरवण्यात आणि तेथील मृत्यूदर रोखण्यात महायुती सरकार सपशेल फेल झाले आहे. विविध आजारांमुळे मेळघाटमध्ये जुलै ते नोव्हेंबर 2025 या पाच महिन्यांत 77 बालकांचा मृत्यू झाल्याची कबुली सरकारच्या वतीने विधान परिषदेत देण्यात आली.
मेळघाटातील कालमखार, बैरागड, सादराबादी, धुळघाट रेल्वे, हातरू या भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ञ आणि बालरोगतज्ञांची कमतरता, औषधांचा तुटवडा आणि अनेक महिन्यांपासून बंद असलेली फिरते पथके यामुळे आदिवासींना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागतेय. या पार्श्वभूमीवर मेळघाटात स्त्राrरोगतज्ञ आणि बालरोगतज्ञांची नियुक्ती आणि पुरेशा आरोग्य सुविधा पुरवण्याबाबत सरकारने काय उपाययोजना केली, असा प्रश्न शिवसेना आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केला होता.
माता मृत्यूप्रकरणी चौकशी
गेल्या वर्षी 15 नोव्हेंबरला धारणीतील उपजिल्हा रुग्णालयात सालईबर्डी येथील मातेचा आणि दोन बालकांचा तसेच 19 नोव्हेंबरला खटकाली येथील एका मातेचा अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मृत्यू झाला. माता मृत्यूप्रकरणी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून कर्तव्यावर कसूर केलेल्या स्त्राrरोगतज्ञांची सेवा समाप्त केली आहे. तसेच वैद्यकीय अधीक्षक व इतर कर्मचाऱयांविरोधात शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार म्हणते…
राज्यात झालेले मातामृत्यू, बालमृत्यू, मुदतपूर्व जन्म, कमी वजनाची बालके, जंतुसंसर्ग, न्यूमोनिया आणि जन्मतः श्वासावरोध असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मुंबईतही कुपोषण
देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱया मुंबईतही कुपोषित बालक असल्याचे समोर आले आहे. यानुसार मुंबई शहर विभागात 274 तीव्र कुपोषित, तर 1334 मध्यम कुपोषित अशी एकूण 1608 बालके आढळली आहेत, तर उपनगरांमध्ये 682 तीव्र कुपोषित आणि 5666 मध्यम अशी एकूण 6348 बालके कुपोषित असल्याचे सरकारच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
