गोरेगाव अप्पर तहसीलदार कार्यालयांतर्गत राहणार ३५ गावे; शासन निर्णय जारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० ऑगस्ट रोजी हिंगोलीत महाजनादेश यात्रे दरम्यान जाहीर केलेल्या गोरेगावच्या अप्पर तहसीलदार कार्यालयाची स्थापना करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे उपसचिव रवीराज फल्ले यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे. गोरेगाव व आजेगाव महसुल मंडळातील ३५ गावे नव्याने स्थापन झालेल्या गोरेगाव अप्पर तहसीलदार कार्यालयाच्या अंतर्गत राहणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचा हिंगोलीतील भाजप उमेदवाराला विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ होणार आहे.

३० ऑगस्ट रोजी भाजपच्या महाजनादेश यात्रेनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे हिंगोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. हिंगोलीचे भाजपा आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी केलेल्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेतच गोरेगावला अप्पर तहसीलदार कार्यालय सुरु करण्याचा निर्णय घोषीत केला होता. जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्या मार्फत सेनगाव तहसील कार्यालयाचे विभाजन करुन गोरेगावच्या अप्पर तहसील कार्यालयात समाविष्ठ करावयाच्या गावांचा अहवाल शासनाकडे पोहचला. त्यानुसार महसुल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. अप्पर तहसीलदार व लिपीक अशा दोन पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. गोरेगाव महसुल मंडळातील १५ तर आजेगाव मंडळातील २० गावे या कार्यालयांतर्गत राहणार आहेत. दरम्यान, सेनगाव तालुक्यात ९८ गावे शिल्लक राहिली आहेत. शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य विप्लव बाजोरीया यांनी देखील विधी मंडळात गोरेगावच्या तालुका निर्मिती संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच गोरेगाव भागातील नागरिकांची देखील जुनी मागणी होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या