मध्य प्रदेशात शासकीय कर्मचाऱ्यांचा वेतन घोटाळा नुकताच उघडकीस आलेला आहे. एनडीटीव्हीने मिळवलेल्या गोपनीय कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की, गेल्या 5-6 महिन्यांपासून 50 हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही.
मध्य प्रदेशच्या कोषागार आणि लेखा विभागाचे आयुक्त भास्कर लक्ष्मण यांनी 23 मे रोजी सर्व कोषागार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना (डीडीओ) लिहिलेल्या पत्राची प्रत नुकतीच सापडली. या पत्रानुसार, 50 हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन डिसेंबर 2024 पासून काढले गेले नाहीत. त्यांचे कोड सक्रिय आहेत परंतु आयएफएमआयएसमध्ये मृत्यू किंवा निवृत्तीची तारीख प्रविष्ट केलेली नाही आणि आयएफएमआयएस पोर्टलवर एक्झिट प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, तरीही पगार काढला जात नाही. त्यामुळे आता हे कर्मचारी अस्तित्वात आहेत का? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
एका वरिष्ठ वित्त अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्याचा पगार सहा महिन्यांपासून मिळाला नसेल आणि तो बाहेरही पडला नसेल तर हे संशयास्पद आहे. त्यामुळेच आता प्रत्येक विभागाला उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. या यादीत कोण आहे असाच प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. त्यामुळेच आता हे एवढे कोटी नेमके कोणत्या भूतांनी खाल्ले अशीच चर्चा घडू लागली आहे.
एनडीटीव्हीची टीम मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवडा यांच्या घरी पोहोचली आणि त्यांना “50 हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार सहा महिन्यांपासून का दिले गेले नाहीत?” असा प्रश्न विचारताच त्यांनी उत्तर दिले की, कोणतीही प्रक्रिया घडते ती नियमांनुसारच घडते. हा मोठा घोटाळा असू शकतो का?” यावर ते म्हणाले की, जे काही होईल ते नियमांनुसार होईल.
