नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, राज्य ग्राहक आयोग, सहकारी अपिलीय न्यायालय, डीआरटी व मुंबई मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण येथे राष्ट्रीय लोकअदालतचे आयोजन केले होते. यामध्ये 6615 प्रलंबित, तर 3862 दाखलपूर्व असे एकूण 513 कोटी 25 लाख रुपये मूल्याचे खटले निकाली काढण्यात आले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे विशेष अभियान राबवण्यात आले. मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अनिल सुब्रमण्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकअदालतमध्ये 88 पॅनेल नेमली होती. मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात 7431 प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्यात आला. लोक अदालतच्या सुरुवातीला प्रधान सत्र न्यायाधीश सुब्रमण्यम, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय वकील संघाचे अध्यक्ष रवी जाधव, पक्षकार आणि विधी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या हस्ते झाडांना जलअर्पण करण्यात आले. विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव अनंत देशमुख तसेच न्यायिक अधिकारी-कर्मचायांनी लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले.
