
सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या ढवळाढवळ कारभारामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे बंड, त्यानंतर सीबीआयमध्ये उलथापालथ आणि आता देशाची शिखर बँक असलेल्या आरबीआयमध्ये भूकंप होण्याची शक्यता आहे. सेक्शन 7 चा वापर करून मोदी सरकारने हस्तक्षेप सुरू केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल हे राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, रघुराम राजन यांना मुदतवाढ न देता मर्जीतले उर्जित पटेल यांना आणले, पण पटेलांशीही सरकारचे आता पटेनासे झाले आहे. देशातील कोणतीही महत्त्वाची संस्था सुरक्षित नाही, अशा संतप्त प्रतिक्रिया सर्व स्तरांतून उमटत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये वाद सुरू आहे. या वादात अर्थ मंत्रालयाने आज निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. पावर सेक्टरमधील बुडीत कर्जे आणि इतर मुद्दय़ांवर असलेले मतभेद मिटविण्यात यावेत असे म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर सरकार करते असे स्पष्ट करण्यात आले असले तरी या निवेदनात वादाचे मुख्य कारण असलेल्या आरबीआय ऍक्ट 1934 मधील कलम 7 बाबत काहीही भाष्य केलेले नाही.
बँकांचा वाढता ‘एनपीए’, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मोठी घसरण, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, अनेक वस्तूंचे भडकलेले दर यामुळे जनता सरकारवर प्रचंड नाराज आहे. देशाच्या बिघडलेल्या अर्थकारणाला रिझर्व्ह बँक जबाबदार असल्याचे खापर सरकारकडून फोडले जात असून त्यासाठी कलम 7 चा वापर केला जात आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
रिझर्व्ह बँकेत प्रचंड नाराजी
रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर हल्ला हा देशासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो असे वक्तव्य बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर व्ही. आचार्य यांनी गेल्या आठवडय़ात केले होते. सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे रिझर्व्ह बँकेत प्रचंड नाराजी असल्याचे आचार्य यांनी स्पष्ट केले होते.
अर्थमंत्री जेटलींकडून कामकाजावर बोट
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वाढत्या ‘एनपीए’ला रिझर्व्ह बँकेला जबाबदार धरले असून 2008 ते 2014 या काळात बँकांनी मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप केले. त्यामुळे एनपीए वाढला असे स्पष्ट करीत जेटली यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावर बोट ठेवले.
कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच पटेलही जाणार
रघुराम राजन यांच्याबरोबर मोदी सरकारचे मतभेद असल्याने त्यांना मुदतवाढ दिली गेली नव्हती. 4 सप्टेंबर 2016 रोजी उर्जित पटेल यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे दिली. n गुजरातचे उर्जित पटेल हे मोदी सरकारच्या मर्जीतले म्हणून ओळखले गेले. पटेल येताच 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी केली. n उर्जित पटेल यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ 4 सप्टेंबर 2019 रोजी संपत आहे, मात्र तत्पूर्वीच ते राजीनामा देतील अशी शक्यता आहे. पटेल यांनी राजीनामा दिल्यास सरकारला झटका बसेल.
राजन यांनी दिलेल्या बुडीत कर्जाची ‘पीएमओ’कडून चौकशी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील बुडीत कर्जे (एनपीए) आणि बँकिंग सिस्टीममधील गैरव्यवहार याबाबत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सविस्तर यादी सरकारला दिली. याबाबत आता पंतप्रधान कार्यालयाकडून (पीएमओ) चौकशी सुरू केली आहे.
सरकारची तीन पत्रे
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गेल्या काही आठवडय़ांत कलम 7 चा आधार घेऊन रिझर्व्ह बँकेला तीन पत्रे पाठविली आहेत अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
- पहिले पत्र बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाविषयी (एनपीए) आहे.
- दुसरे पत्र रिझर्व्ह बँकेने आपले कॅपिटल रिझर्व्ह बाजारात वापरावे अशी सूचना केली आहे.
- तिसऱ्या पत्रामध्ये लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्ज देताना बँकांनी नियमांमध्ये शिथिलता ठेवावी अशी सूचना केली आहे.
कलम 7 काय आहे?
आरबीआय ऍक्ट 1934च्या कलम 7 नुसार केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला आदेश देऊ शकते. कलम 7 लागू झाल्यास आरबीआयच्या कामकाजावर नजर ठेवली जाते. हे नजर ठेवण्याचे काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सकडे सोपविले जाते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात येत असून निष्पक्षपणे कामकाज केले जाऊ शकत नाही. आजपर्यंत कधीच कलम 7 चा वापर यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारने केलेला नाही. 1991, 1997 च्या आर्थिक संकटात त्याचा वापर झाला नाही. 2008ला तर जागतिक आर्थिक मंदीतही कलम 7 चा वापर केला गेला नव्हता.

























































