सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वाळू लिलाव प्रक्रिया जिल्हा खनिकर्म विभागाने पूर्ण केली आहे. या वाळूपट्टे लिलावासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असते. त्यासाठीचा प्रस्ताव वेळेत शासनाकडे पाठविण्यातही आला आहे, असे असताना आणि वारंवार यासाठीचा पाठपुरावा सुरू ठेवूनही वाळू पट्ट्यांच्या लिलावाला शासनाने मान्यता दिलेली नसल्याने जिल्ह्यातील वाळू पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया अडकून पडली आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनासह जिल्ह्यातील वाळू व्यवसायिक आणि ग्राहकही हवालदिल झाले आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दरवर्षी खाडीपट्टा आणि नदीपात्रातील वाळू उत्खननासाठी लिलाव प्रक्रिया राबविली जाते. ही लिलाव प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत पूर्ण केली जाते. मात्र यावर्षी डिसेंबर महिना संपत आला तरीही या वाळू पट्ट्यांना लिलावासाठी अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. यामुळे अनधिकृत वाळू उत्खननाला जोर आला असून शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसुल बुंडू लागला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा महसूल विभाग कोट्यावधी रुपये कर महसूलस्वरुपात जमा करत असतो. यात सगळ्यात मोठा वाटा खनिकर्म विभागाचा असतो. यावर्षी सन 2018 / 19 या आर्थिक वर्षासाठी महसूल विभागाला तब्बल 45 कोटी रुपये एवढ्या महसूल उत्पन्नाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र वाळू लिलाव प्रक्रिया वेळेत पार न पडल्याने आत्तापर्यंत केवळ सुमारे अठरा कोटी रुपये एवढाच कर स्वरूपात महसूल गोळा झाला आहे. आणि केवळ तिन महीने एवढाच कालावधी बाकी राहिला आहे. त्यातही फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागल्यास ही सर्वच प्रक्रिया थांबणार आहे.
सिंधुदुर्गात दरवर्षी वाळू लिलाव प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण होते. मात्र यावर्षी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात जन आक्रोशाला सुरुवात झाली आहे. यासंदर्भात खनिकर्म विभागाशी संपर्क साधला असता दरवर्षीप्रमाणे सप्टेंबर महिन्यातच वाळू लिलाव व्हावे यासाठीची सर्व तयारी करण्यात आली. मेरीटाईम बोर्डाकडेही वाळूपट्टे निश्चित करून घेतले त्यानंतर वाळू लिलाव लावण्यापूर्वी ऑपसेट किंमत ठरवून घ्यायची असते. त्याप्रमाणे आयुक्त कार्यालयाला तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आला मात्र अद्याप पर्यंत या प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होऊन वाळू लिलावाची किंमत निश्चित करून पाठविण्यात आलेली नाही.
