घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी एजन्सीवर धाडी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

घरगुती गॅसवर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीचा गैरवापर होऊ नये व गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आता गॅस एजन्सीची तपासणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. एखाद्या गॅस एजन्सीच्या विरोधात तक्रार आल्यास थेट धाडी घालण्यात येतील. यामुळे गॅस एजन्सीमधील असंख्य गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत होईल. मात्र याचा मोठा फटका रस्त्यावर खाद्यपदार्थांचे स्टॉल चालवणाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.

रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यासाठी रेशन दुकानांवर वेळोवेळी धाडी घालण्यात येतात. त्याच धर्तीवर आता अशा प्रकारच्या तपासण्या व धाडी गॅस एजन्सींवरही टाकण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. यापुढे सहा महिन्यांतून किमान एकदा तरी गॅस एजन्सीची तपासणी होईल.

घरगुती वापराचे रॉकेल, गॅसवर सरकारमार्फत मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देण्यात येते. मात्र याचाच गैरफायदा घेऊन त्यांचा काळाबाजार करण्यात येतो. रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यासाठी याआधीच रेशनदुकानांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येते. आता घरगुती गॅसचाही काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात येण्यास सुरुवात झाली आहे. रस्तोरस्ती उघडण्यात आलेले खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, छोटी हॉटेल व चायनीजच्या गाड्या यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात घरगुती गॅसचा अवैधरित्या वापर होत असतो. सरकार घरगुती वापरासाठी देण्यात येत असलेल्या सबसिडीचा हा गैरवापर आहे.

गैरप्रकार रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. रॉकेल दुकानांप्रमाणेच आता गॅस एजन्सींचीही तपासणी होणार आहे. प्रत्येक सहा महिन्यांतून किमान एकदा ही तपासणी होणार आहे. अचानक धाडी देखील टाकण्यात येणार आहेत. प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकाऱ्याला तपासणीसाठीचे टार्गेट देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी व उपायुक्त (पुरवठा) हे तपासण्यांवर लक्ष ठेवतील. तपासणीत जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.