
बेस्टच्या रखडलेल्या वेतनकराराबाबत बेस्ट प्रशासनाची विविध युनियनशी चर्चा सुरू असून गुरुवार, 22 ऑगस्ट रोजी बेस्ट कामगार सेनेच्या शिष्टमंडळाने वेतनकराराच्या पाचव्या फेरीची चर्चा केली असून त्यात बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्याचे आश्वासन बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी दिले आहे. यासंदर्भात बेस्टवर पडणाऱ्या आर्थिक बोजाबाबत लवकरच तजवीज करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बेस्ट कामगार सेनेच्या शिष्टमंडळाने वेतन कराराच्या पाचव्या फेरीची चर्चा आज केली. मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी यावेळी बेस्ट कामगार सेनेच्या शिष्टमंडळाने केली. त्यावर महाव्यस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी सातव्या वेतन आयोगाबाबत ठोस आश्वासन दिले व सातव्या वेतन आयोगामुळे येणाऱ्या आर्थिक बोजाची तातडीने दोन–तीन दिवसांत जुळवणी करून पूर्तता करण्याचे निश्चित केले. याप्रसंगी बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत, सरचिटणीस रंजन चौधरी, सल्लागार ऍड. उदयकुमार आबोणकर, बेस्टचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी बेस्ट कामगार सेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बेस्ट उपक्रमावरील कर्जाची परतफेड
बेस्ट उपक्रमावर असणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीकरिता मुंबई महानगरपालिकेकडून रुपये 1136.31 कोटी इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर मंजूर रकमेपैकी आतापर्यंत मुंबई महानगरपालिकेने रुपये 665.31 कोटी इतकी रक्कम बेस्ट उपक्रमाला दिली आहे. त्यामधून आजपर्यंत रुपये 531.55 कोटी इतक्या कर्जाची त्वरित परतफेड करण्यात आल्याने बेस्ट उपक्रमावरील कर्जाचा भार रुपये 531.55 कोटी इतक्या रकमेने कमी झालेला आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमाला कर्जावरील व्याजापोटी द्याव्या लागणाऱ्या वार्षिक रुपये 52.63 कोटी इतक्या रकमेची बचतदेखील झालेली आहे.


























































