
कलम 370वर सुप्रीम कोर्टात 10 डिसेंबरपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमन्ना यांनी आज दिले. शिवाय या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे एकत्र करण्याचे आणि पक्षकारांच्या वकिलांनी मांडलेले सर्व मुद्दे कोर्टासमोर आणावे, असेही न्यायमूर्तींनी बजावले.
कश्मीरातून 370 कलम हटवण्याविरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. कश्मीरात लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधाविरुद्ध अनुराधा भसीन यांनीही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली.
भसीन यांचे वकील कपिल सिब्बल यावेळी बाजू मांडताना म्हणाले, सोशल मीडियावर बंदी घालणे योग्य असू शकते, पण संपूर्ण इंटरनेट सेवाच बंद करणे चुकीचे आहे. लॅण्डलाइन फोन हा संवादासाठी गरजेचा आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर काहीच परिणाम होत नाही. मेडिकल इमर्जन्सी असेल आणि त्याचा फोन बंद असेल तर तो रुग्णालयात कसा पोहचणार, असा सवालही सिब्बल यांनी यावेळी केला.


























































